रेखा गुप्ता सरकार ने पेश किया बजट, छात्राओं के लिए साइकिल और मेधावी छात्रों को लैपटॉप; जानें क्या हुए बड़े ऐलान?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज यानी मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. इस दौरान दिल्ली के लिए कुल 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया. जिसमें सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण को मुख्य रुप से प्राथमिकता दी है. रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा इसे 'विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली' बजट बताया गया है.

दिल्ली  की बजट में पहली बार एमसीडी को 11,666 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपये का आवंटित किए गए हैं. जिससे यह उम्मीद है कि इस बार दिल्ली वालों को पानी की समस्या परेशान नहीं करेगी. 

शिक्षा के क्षेत्र में खास ध्यान

बजट में शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई नई घोषणाएं की गई. रेखा गुप्ता की सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली नौवीं कक्षा की हर छात्रा को साइकिल उपहार के तौर पर दी जाएगी. इसके अलावा दसवीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाने की भी तैयारी है. बजट में 8,777 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाने की बात कही गई.

स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है. यह सभी तैयारी देश के  भविष्य को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए की गई  है. रेखा सरकार का यह ऐलान प्रधानमंत्री के '4-एस' विजन (स्पीड, स्किल, स्ट्रेंथ, स्केल) को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी जोर दिया गया है. 

इन क्षेत्रों पर भी रेखा गुप्ता सरकार की नजर

इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को 5,921 करोड़ रुपये दिए गए हैं. सड़कों को धूल मुक्त बनाने और सड़क नेटवर्क सुधारने के लिए 1,392 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बारापुला कॉरिडोर के लिए 210 करोड़ रुपये और 52,000 किलोमीटर बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा यमुना पार के पहले चरण के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है.

सीएम रेखा गुप्ता ने सदन को बताया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ 6-7 हजार करोड़ रुपये खर्च होते थे. अब यह राशि बढ़कर 28 हजार करोड़ रुपये हो गई है. इसके अलावा सिंचाई विभाग के लिए 610 करोड़ रुपये दिए गए हैं. दिल्ली ग्राम बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये का प्रावधान है. दिल्ली को बारिश और बाढ़ की सम्स्या से बचाने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से सुरक्षा दीवार तैयार करने का प्लान है.

इस बजट में आगामी वित्त वर्ष में भी फ्री बिजली स्कीम को जारी रखने का ऐलान किया गया है. इसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा और गरीबों के लिए अटल कैंटीन के लिए 634 करोड़ आवंटित किए गए हैं. 

स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन अस्पतालों को पूरा करने के लिए 515 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा सुरक्षा के लिए दमकल विभाग के लिए 674 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. सदन में सीएम गुप्ता ने बताया कि दिल्ली अब प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. सरकार का दावा है कि इस बजट से दिल्ली और भी ज्यादा बेहतर बनेगा.