यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, योगी सरकार ला सकती है अध्यादेश
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराने की तैयारी है. योगी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के लिए अध्यादेश ला सकती है.
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. योगी सरकार विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत पंचायत चुनाव के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया जा सकता है.
कैबिनेट बैठक में होगा फैसला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी देने पर विचार हो सकता है. इसके साथ ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों के प्रशासक के रूप में कार्यकाल को भी छह महीने बढ़ाने की तैयारी है.
हाईकोर्ट के आदेश के बीच फैसला
हाल ही में हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था. अब सरकार के संभावित अध्यादेश पर सबकी नजरें टिकी हैं. कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है.
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पंचायत चुनाव क्यों टालना चाहती है योगी सरकार
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराने की तैयारी इसलिए कर रही है, क्योंकि दोनों चुनावों का समय लगभग एक साथ पड़ रहा है. इसके अलावा पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण तय करने की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई है.
हालांकि, इसके पीछे प्रशासनिक, कानूनी और राजनीतिक, तीनों तरह के कारण दिखाई देते हैं.
1. विधानसभा चुनाव पर पूरा ध्यान देना चाहती है सरकार
उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. पंचायत चुनाव भी इसी अवधि के आसपास कराने पड़ सकते हैं. अगर पंचायत और विधानसभा चुनाव एक साथ या बहुत कम अंतराल पर होते हैं, तो सरकार और राजनीतिक दलों को दो चुनावों के लिए अलग-अलग रणनीति, प्रचार और संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा.
सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में पंचायत चुनाव का दबाव कम रखना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो सकता है. हालांकि, यह राजनीतिक विश्लेषण है, सरकार की घोषित आधिकारिक वजह नहीं.
2. OBC आरक्षण तय करने में देरी
पंचायत चुनाव टालने के पीछे सरकार का प्रमुख कानूनी तर्क पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करना है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण निर्धारित करने के लिए एक समर्पित आयोग बनाकर पिछड़ेपन का अनुभवजन्य अध्ययन करना जरूरी है. योगी सरकार ने 18 मई 2026 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था. आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों का अध्ययन करके रिपोर्ट देनी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है.
3. ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने की व्यवस्था
पंचायतों का निर्वाचित कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया था. अब सरकार इस व्यवस्था को छह महीने और बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने की तैयारी है. इससे चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को अतिरिक्त समय मिल सकता है.