दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखकर 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध को स्थगित करने की मांग की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को संबोधित इस पत्र में सक्सेना ने कहा कि दिल्ली की जनता अभी इस तरह के प्रतिबंध के लिए तैयार नहीं है.
मिडिल क्लास के लिए वाहन खरीदना जीवन भर की कमाई का निवेश
उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर करने का सुझाव दिया है. उन्होंने सरकार से अपने द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को देने और पूर्व आदेश पर पुनर्विचार की मांग करने को कहा. सक्सेना ने जोर देकर कहा कि मध्यम वर्ग के लिए वाहन खरीदना उनकी जीवन भर की कमाई का निवेश होता है, और इसे स्क्रैप करना उनके साथ अन्याय होगा."
सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा, मध्यम वर्ग के लिए वाहन खरीदना उनकी मेहनत की कमाई का निवेश है. दिल्ली में रहने के कारण उन्हें अपने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए दंडित करना अन्यायपूर्ण होगा, जबकि यही वाहन पड़ोसी राज्यों में वैधानिक मापदंडों के तहत कानूनी और सड़क पर चलने योग्य हैं."
पुराने वाहनों की बिक्री में उछाल
पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में पुराने वाहनों की बिक्री में तेजी देखी गई है. सक्सेना ने कहा कि बेहतर उत्सर्जन मानकों वाले प्रीमियम वाहनों के मालिक भी अपने वाहनों को बहुत कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं. "जिन लोगों ने बेहतर उत्सर्जन मानकों वाले प्रीमियम वाहन खरीदे हैं, उन्हें भी कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, भले ही इन वाहनों का माइलेज न्यूनतम हो और ये सुरक्षा व उत्सर्जन मानकों का पूरी तरह पालन करते हों."
वाहनों से भावनात्मक लगाव
सक्सेना ने वाहनों के साथ लोगों के भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मेहनत की कमाई से खरीदे गए वाहनों को, जो कुछ ही हजार किलोमीटर चले हों और पूरी तरह से रखरखाव में हों, जब्त करना और स्क्रैप करना अन्याय होगा. उन्होंने कहा, "भारत में लोग अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे गए वाहनों से भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं. ऐसे वाहनों को जब्त करना और स्क्रैप करना, जो कुछ हजार किलोमीटर चले हों और पूरी तरह से मेंटेन किए गए हों, अन्याय होगा."
दिल्ली: एक ट्रांजिट कॉरिडोर
सक्सेना ने यह भी बताया कि दिल्ली उत्तरी राज्यों को पूर्वी और पश्चिमी राज्यों से जोड़ने वाले ट्रांजिट कॉरिडोर का हिस्सा है. ऐसे में, अन्य राज्यों में वैध वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल से वंचित करना खतरनाक हो सकता है. उपराज्यपाल ने कहा, "कई लोग अपने वाहनों में दिल्ली से होकर गुजरते हैं, जो उनके अपने राज्य में वैध हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में गैर-अनुपालक हो सकते हैं."
प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक रणनीति
सक्सेना ने सरकार को तीन महीने के भीतर सभी क्षेत्रों को कवर करने वाली एक व्यापक प्रदूषण नियंत्रण रणनीति तैयार करने की सलाह दी, जिसमें स्पष्ट निवेश योजनाएं और समयसीमा शामिल हों.
