चुनावी वादे को लागू करते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. अब दिल्ली में पात्र रसोई गैस उपभोक्ताओं को साल में दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे. यह सुविधा खासतौर पर होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर दी जाएगी.
कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये का बजट भी तय किया है. पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में एलपीजी सिलेंडर को लेकर दो बड़े वादे किए थे.
दिल्ली चुनाव में दो वादे किए गए थे. जिसमें पहला, होली और दिवाली पर दो मुफ्त सिलेंडर देने का और दूसरा, गरीब परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का था. फिलहाल सरकार ने पहले वादे को लागू करने का निर्णय लिया है. 500 रुपये में सिलेंडर देने से जुड़े प्रस्ताव पर बाद में अलग से फैसला किया जाएगा.
रेखा गुप्ता सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली है. सरकार का लक्ष्य है कि पहले मुफ्त सिलेंडर की राशि मार्च महीने में, होली से पहले ही लाभार्थियों के खातों में भेज दी जाए. इससे त्योहारों के समय गरीब परिवारों पर रसोई खर्च का बोझ कुछ हद तक कम हो सकेगा.
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा. इसके लिए सरकार मौजूदा राशन कार्ड डेटाबेस का इस्तेमाल कर रही है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिन परिवारों को ‘गरीब’ की श्रेणी में रखा गया है, वही इस योजना के पात्र होंगे. फिलहाल दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 850 रुपये है. ऐसे में सरकार की ओर से भेजी जाने वाली यह राशि इन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.
सरकार ने साफ किया है कि योजना के तहत सिलेंडर सीधे वितरित नहीं किए जाएंगे. इसके बजाय, एलपीजी सिलेंडर की कीमत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाएगी.
