छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक धमाका! 24 IPS अधिकारियों का तबादला, 12 जिलों को मिले नए SP

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पुलिस महकमे में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 24 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. इस बदलाव के तहत आईजी, डीआईजी, डीसीपी और कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. सरकार का मानना है कि नई तैनातियों से कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी. विभागीय पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों को भी नई जगहों पर नियुक्त किया गया है.

IG और DIG स्तर पर बड़ा बदलाव

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक अजय कुमार यादव को राजनांदगांव रेंज का नया आईजी बनाया गया है. वहीं बालाजी राव सोमावर और प्रशांत कुमार अग्रवाल को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. डीआईजी स्तर पर भी कई अधिकारियों की नई तैनाती की गई है.

12 जिलों को मिले नए पुलिस अधीक्षक

सरकार ने 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों का भी तबादला किया है. चंद्रमोहन सिंह को दंतेवाड़ा, भावना पांडेय को धमतरी, हरीश राठौर को कोरिया और उमेश प्रसाद गुप्ता को बीजापुर भेजा गया है. इसके अलावा मयंक गुर्जर, संदीप कुमार पटेल, योगेश कुमार पटेल और अन्य अधिकारियों को भी नए जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

रायपुर और बस्तर में नई जिम्मेदारियां

रायपुर पुलिस व्यवस्था में भी अहम बदलाव किए गए हैं. गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया को रायपुर सिटी का पुलिस उपायुक्त पश्चिम बनाया गया है. वहीं रायपुर नगरीय पुलिस के कई डीसीपी स्तर के अधिकारियों को बस्तर क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां देकर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है.

पदोन्नत अधिकारियों को मिली नई तैनाती

विभागीय पदोन्नति के बाद कई अधिकारियों की नई पोस्टिंग भी की गई है. निरीक्षक से डीएसपी और सहायक सेनानी पद पर पदोन्नत अधिकारियों को विभिन्न शाखाओं और वाहिनियों में नियुक्त किया गया है. गृह विभाग के अनुसार सभी नई तैनातियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और संबंधित अधिकारी जल्द अपना कार्यभार संभालेंगे.

प्रशासनिक मजबूती पर सरकार का फोकस

सरकार का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना है. नए अधिकारियों की नियुक्ति से जिलों में बेहतर समन्वय, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है. लंबे समय बाद हुए इस बड़े फेरबदल को राज्य पुलिस प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.