बिहारः बिहार में SC, ST, OBC और अत्यंत पिछड़े छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप बढ़ा दी गई है. इसके अलावा, राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंज़ूरी दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई.
नीतीश कुमार कैबिनेट के फैसले के अनुसार, कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को सालाना ₹1,200 की स्कॉलरशिप मिलेगी, कक्षा 5 और 6 के छात्रों को ₹2,400, कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को ₹3,600 और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को सालाना ₹6,000 मिलेंगे. सरकार ने यह राशि दोगुनी कर दी है. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्कॉलरशिप योजना के लिए पारिवारिक आय की सीमा सालाना ₹150,000 से बढ़ाकर ₹300,000 कर दी गई है.
इसके अलावा, मुख्यमंत्री पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत मासिक ₹1,000 को दोगुना करके ₹2,000 कर दिया गया है. कैबिनेट ने महिला रोजगार योजना के लिए अगली रणनीति को मंज़ूरी दी. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभार्थियों को ₹2 लाख की अतिरिक्त सहायता देने के प्रयास शुरू किए जाएंगे, जिन्हें पहले से ही ₹10,000 मिलते हैं. सरकार अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग देगी. उनके उत्पादों को बिक्री के लिए हाट बाजार, स्थानीय बाज़ार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी.
