'मेगा टेक सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार...', दोबारा सीएम बनने के बाद नीतीश की कैबिनेट में 10 बड़े फैसले
नई NDA सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इंडस्ट्री और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया. नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे और बंद क्षेत्रों को फिर से शुरू किया जाएगा.
पटना: बिहार में नई बनी NDA सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग की. यह मीटिंग मेन सेक्रेटेरिएट में हुई और इसमें 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. सरकार का सबसे बड़ा फोकस राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट लाना और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनाना है.
सरकार ने अधिकारियों को नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने और पुराने, बंद इंडस्ट्रियल एरिया को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही, राज्य डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम करेगा. इन प्रोजेक्ट्स का मकसद लाखों नौकरियां पैदा करना और बिहार को एक मॉडर्न बिजनेस डेस्टिनेशन बनाना है.
स्टार्टअप पॉलिसी में बदलाव
युवा एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए, सरकार स्टार्टअप पॉलिसी में बदलाव करने की योजना बना रही है. नई पॉलिसी युवाओं को फंडिंग सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग और मार्केट एक्सेस में मदद करेगी, ताकि वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें और उसे बढ़ा सकें. इसका मकसद बिहार को बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे की तरह स्टार्टअप के लिए एक मजबूत बेस बनाना है.
CM नीतीश कुमार ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला. अब, सरकार का लक्ष्य 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के मौके देना है. उन्होंने कहा कि बिहार को पूर्वी भारत का अगला बड़ा टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है. राज्य की योजना एक 'ग्लोबल बैक-एंड हब' और 'ग्लोबल वर्कप्लेस' बनने की है, जहां इंटरनेशनल कंपनियां काम आउटसोर्स कर सकेंगी.
AI पर भी फोकस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भी खास फोकस है. बिहार AI का इस्तेमाल करके शहरी विकास और सरकारी सेवाओं को मॉडर्न बनाने में मदद के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन नाम का एक खास प्रोग्राम शुरू करेगा. राज्य नई चीनी मिलें लगाने और बंद चीनी फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करने के लिए भी पॉलिसी लाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में ज्यादा नौकरी के मौके बनेंगे.
हाई-लेवल कमेटी की तैयार
इन सभी प्रोजेक्ट्स पर नजर रखने के लिए, सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की लीडरशिप में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं. कमेटी छह महीने में एक डिटेल्ड रिपोर्ट देगी. कैबिनेट ने 1 से 5 दिसंबर तक बिहार विधानसभा का सेशन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें नए चुने गए MLA शपथ लेंगे, नए स्पीकर का चुनाव होगा और सरकार विश्वास मत का सामना करेगी.