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BPSC ने पटना वाले 'खान सर' समेत कई लोगों को भेजा लीगल नोटिस, 7 दिनों में देना होगा जवाब

बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रशांत किशोर और खान सर समेत कई लोगों को लीगल नोटिस भेजा है. खान सर पर आरोप है कि उन्होंने BPSC को अपमानित करने वाले शब्दों (बकलोल और बेशर्म) का प्रयोग किया.

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Edited By: Kamal Kumar Mishra
Khan Sir
Courtesy: x

Patna: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) को लेकर आरोप लगाने वाले कई व्यक्तियों को नोटिस भेजा हैं. इसमें राजनेता और कोचिंग संस्थान के लोग शामिल हैं. परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आयोग ने उन लोगों को नोटिस भेजे हैं जिन्होंने बिना किसी प्रमाण के आयोग के खिलाफ आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही और नोटिस भेजे जाएंगे.

एक तरफ जन सुराज पार्टी के उपाध्यक्ष वाई वी गिरी ने बताया कि पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को भी यह नोटिस मिला है. किशोर, जो आमरण अनशन पर थे और अब अस्पताल में भर्ती हैं, उनपर आरोप है कि उन्होंने यह बयान दिया था कि BPSC की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और बच्चों की नौकरी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये में बेची गई. BPSC ने उन्हें सात दिनों के भीतर इस आरोप का सत्यापन करने के लिए प्रमाण देने को कहा है.

इन लोगों को मिली बीपीएससी की नोटिस

दूसरी तरफ, पटना के कोचिंग संस्थान के शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने भी BPSC की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जताई थी और उन्हें भी कानूनी नोटिस मिला. खान सर ने कहा कि वह छात्रों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे और इस मामले को पटना हाई कोर्ट में ले जाने की योजना बना रहे हैं. इसके अलावा, गुरु रहमान, एक और यूट्यूबर शिक्षक, को भी नोटिस भेजा गया है.

खान सर पर क्या हैं आरोप?

BPSC ने खान सर और कुछ अन्य कोचिंग संस्थानों के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई है, क्योंकि आरोप है कि इन संस्थानों ने परीक्षा से संबंधित गलत जानकारी फैलाई. खान सर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने BPSC को अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया. आयोग ने उनकी कोचिंग सेंटरों को कानूनी नोटिस भेजा है, जिससे उनका असली नाम भी सामने आया है.

बिहार बंद का एलान

इस बीच, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है, जो छात्रों के समर्थन में था. कई अन्य छात्र संगठनों ने भी धरना दे रखा है, जिसमें 13 दिसंबर की परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है.