चेन्नई: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का आगाज हो गया है. दूसरे दिन न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें कीवी टीम ने 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की.
चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले से पहले पुलिस का एक फैसला चर्चा में है. इस मैच के दौरान दर्शकों को सीटी लाने की अनुमति नहीं दी गई. आमतौर पर चेन्नई के क्रिकेट माहौल में सीटी एक पहचान रही है. लेकिन आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों और राजनीतिक प्रतीकों की संवेदनशीलता ने इस खेल आयोजन को भी अप्रत्याशित बहस के केंद्र में ला दिया.
चेन्नई पुलिस ने साफ किया कि यह कदम पूरी तरह सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है. चूंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में किसी भी तरह की संवेदनशील वस्तु को स्टेडियम के भीतर ले जाने से रोका गया. पुलिस का मानना है कि चुनावी माहौल में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है.
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने स्टेडियम के आसपास की दुकानों को भी मैच के दिन व्हिसल न बेचने के निर्देश दिए. इससे यह फैसला और ज्यादा चर्चा में आ गया. आमतौर पर मैच वाले दिन फैंस के लिए यह चीजें आसानी से उपलब्ध रहती हैं.
तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने स्पष्ट किया कि यह फैसला उनका नहीं है. टीएनसीए के अनुसार, सीटी पर रोक पूरी तरह पुलिस का निर्णय है. चेपॉक स्टेडियम प्रबंधन ने भी कहा कि इस प्रतिबंध का आईसीसी या बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं है. क्रिकेट संचालन से जुड़े संस्थानों ने खुद को इस विवाद से अलग रखा.
हाल ही में सिटी अभिनेता विजय थलापति द्वारा गठित तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) का आधिकारिक चुनाव चिन्ह बनी है. चुनाव आयोग ने इस पार्टी को सीटी का प्रतीक आवंटित किया है. ऐसे में चुनाव नजदीक होने के कारण खेल आयोजन में इस वस्तु को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. हालांकि, पुलिस या चुनाव आयोग ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
चेन्नई के क्रिकेट प्रेमियों के लिए सीटी सिर्फ शोर नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है. आईपीएल के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का नारा 'व्हिसल पोडू' स्टेडियम में गूंजता रहता है. इस प्रतिबंध से कई प्रशंसक हैरान हैं और सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या राजनीति ने खेल के माहौल को प्रभावित किया है.
फिलहाल, यह रोक सिर्फ चेपॉक में इस एक टी20 विश्व कप मैच तक सीमित बताई गई है. अन्य स्टेडियमों या मुकाबलों के लिए ऐसी कोई व्यापक नीति घोषित नहीं हुई है. फिर भी यह घटना दिखाती है कि चुनावी संवेदनशीलता किस तरह बड़े खेल आयोजनों तक को प्रभावित कर सकती है और आने वाले समय में ऐसे फैसलों पर नजर बनी रहेगी.
