अमेरिका की अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश से जुड़े मामले में 19 साल 7 महीने यानी 235 महीने जेल की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या निखिल गुप्ता के पास सजा से राहत पाने का कोई रास्ता बचा है?
कानूनी जानकारों के मुताबिक, उनके पास सजा के खिलाफ अपील करने से लेकर राष्ट्रपति से माफी मांगने तक के कुछ विकल्प मौजूद हैं. हालांकि, इन रास्तों से सजा कम होना या पूरी तरह माफ होना निश्चित नहीं है.
अमेरिका में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप था. अमेरिकी अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या के लिए पैसे देने और इसकी साजिश रचने का प्रयास किया गया था. इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े आरोप भी लगाए गए थे.
निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में मर्डर-फॉर-हायर, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े आरोप स्वीकार कर लिए थे. इसके बाद अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मारेरो ने उन्हें 19 साल 7 महीने की जेल की सजा सुनाई. बताया गया है कि सजा पूरी होने के बाद उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है.
निखिल गुप्ता के पास सजा के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द सेकेंड सर्किट में अपील करने का विकल्प है. आमतौर पर संघीय आपराधिक मामलों में सजा के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए फैसले के 14 दिनों के भीतर प्रक्रिया शुरू करनी होती है. हालांकि, चूंकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए अपील के अधिकार सीमित हो सकते हैं.
इसके बावजूद वह कुछ कानूनी आधारों पर चुनौती दे सकते हैं. मसलन, अगर उनका दावा हो कि उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध आरोप स्वीकार किए थे या सजा सुनाने के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. हालांकि, अदालत ने संभावित सजा की 235 से 293 महीने की सीमा में सबसे कम सजा सुनाई है.
निखिल गुप्ता संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन, अदालत के अधिकार क्षेत्र या कानूनी प्रक्रिया में गंभीर खामी का आधार लेकर राहत मांग सकते हैं. इसके अलावा, वह अपने वकील की ओर से प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मिलने का मुद्दा भी उठा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें ठोस कानूनी आधार और सबूत पेश करने होंगे.
अमेरिका में कुछ विशेष परिस्थितियों में कैदी अपनी सजा कम कराने की मांग कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में याचिका दाखिल करनी होती है. गंभीर बीमारी, उम्र या परिवार से जुड़ी असाधारण परिस्थितियां इसके आधार बन सकती हैं. इसके अलावा, किसी दूसरे मामले की जांच में महत्वपूर्ण सहयोग देने पर भी सरकार की ओर से सजा कम करने की सिफारिश की जा सकती है.
निखिल गुप्ता के पास अमेरिकी राष्ट्रपति से क्षमादान या सजा कम करने की अपील करने का विकल्प भी है. अमेरिकी राष्ट्रपति को संघीय अपराधों में सजा माफ करने या कम करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है. हालांकि, इस तरह के गंभीर आपराधिक मामलों में राष्ट्रपति से राहत मिलना आसान नहीं होता. यह पूरी तरह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है.
निखिल गुप्ता की वकील इसाबेल किर्शनेर ने अदालत में उनका पक्ष रखते हुए कहा कि वह इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता नहीं थे. इसलिए उन्हें उनकी व्यक्तिगत भूमिका और काम के आधार पर सजा दी जानी चाहिए. वकील ने अदालत से अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा.
उनका कहना था कि जब उन्होंने इस मामले की जिम्मेदारी संभाली, तब तक निखिल गुप्ता अपना अपराध स्वीकार कर चुके थे. ऐसे में उन्हें अपने मुवक्किल से मिलने, मामले से जुड़े दस्तावेजों और सबूतों की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था.