नई दिल्ली: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में बड़ा भू-राजनीतिक मोड़ आ गया है. महीनों से चल रही खामोश वार्ताओं के बावजूद तालिबान के रुख में बदलाव न देखकर पाकिस्तान ने अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है. सूत्रों के अनुसार अपना अंतिम संदेश दिया है. सुलह का विकल्प चुनें, पाकिस्तान की सुरक्षा मांगों को स्वीकार करें, या काबुल में शासन को चुनौती देने में सक्षम वैकल्पिक राजनीतिक ताकतों के लिए इस्लामाबाद के समर्थन का सामना करें.
शीर्ष सूत्रों के अनुसार, तालिबान सरकार के साथ महीनों तक चली गतिरोध भरी बातचीत के बाद, पाकिस्तान ने तुर्की के मध्यस्थों के माध्यम से यह अल्टीमेटम दिया है. यह ताजा संदेश तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बढ़ते सीमा पार आतंकवादी हमलों पर लगाम लगाने में तालिबान की अनिच्छा से इस्लामाबाद की बढ़ती हताशा को दर्शाता है.
पाकिस्तान का यह फैसला तालिबान की नई दिल्ली तक पहुंच के बीच आया है-जिसे अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की हालिया भारत यात्रा ने उजागर किया. अधिकारियों का कहना है कि भारत की ओर इस रुख ने पाकिस्तान को काबुल के साथ अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है.
इस्लामाबाद अब तालिबान के रुख को न केवल सुरक्षा के लिए ख़तरा मानता है, बल्कि भू-राजनीतिक अपमान भी मानता है. नतीजतन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर और बाहर, तालिबान विरोधी राजनीतिक हस्तियों और प्रतिरोध नेटवर्क के साथ फिर से जुड़ना शुरू कर दिया है.
तीन दौर की बातचीत के बावजूद-पहले कतर और बाद में तुर्की की मध्यस्थता से-पाकिस्तान और अफ़ग़ान तालिबान किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए हैं. बातचीत के पहले चरणों में अस्थायी रूप से सहमत हुआ पाक-अफ़ग़ान युद्धविराम, इस्तांबुल दौर की वार्ता की विफलता के बाद से स्थगित है.
हालांकि, काबुल ने इन शर्तों का विरोध किया है, विशेष रूप से टीटीपी को सौंपने और बफर जोन प्रस्ताव से संबंधित शर्तों का - जिसे पाकिस्तान अपने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में वृद्धि को देखते हुए अस्वीकार्य मानता है.
तालिबान विरोधी गुटों को समर्थन देने का पाकिस्तान का निर्णय 2021 में काबुल के पतन के बाद से उसका सबसे गंभीर पुनर्संतुलन है. अधिकारी इस कदम को एक आवश्यक रणनीतिक सुधार बताते हैं, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना है.
