नई दिल्ली: अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नया और विवादास्पद 28-बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की को सौंपा है. इस प्रस्ताव में यूक्रेन से कई बड़े समझौते करने की अपेक्षा की गई है, जिनमें डोनबास क्षेत्र का हिस्सा रूस को सौंपना, यूक्रेनी सेना का आकार घटाना और भविष्य में NATO के विस्तार को रोकना शामिल है.
यह मसौदा यूक्रेन की भागीदारी के बिना तैयार किया गया था, जिसने कीव और पूरे यूरोप में असंतोष और चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्टों के अनुसार, यह योजना रूस को कई तरह से फायदा पहुंचाने वाली मानी जा रही है. मसौदे में रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था से फिर जुड़ने का रास्ता भी शामिल है, जिसमें भविष्य में प्रतिबंधों को हटाने की संभावना होगी.
इसके अलावा, रूस को एक बार फिर G8 जैसे बड़े आर्थिक समूह में शामिल होने का विकल्प मिल सकता है. अमेरिका ने यह भी सुझाव दिया है कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए 100 बिलियन डॉलर की रूसी जमा परिसंपत्तियों का उपयोग किया जाए. जेलेंस्की ने मसौदा प्राप्त होने की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ रचनात्मक और तेजी से बातचीत करने के लिए तैयार है.
हालांकि उन्होंने न तो इस योजना को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है और न ही इसका विरोध किया है. आने वाले दिनों में जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस विषय पर बात करेंगे. यूक्रेन अमेरिकी सैन्य और वित्तीय सहायता पर निर्भर है, इसलिए यह बातचीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
यूरोपीय देशों ने इस प्रस्ताव पर बेहद सतर्क प्रतिक्रिया दी है. फ्रांस ने साफ कहा है कि 'शांति का मतलब आत्मसमर्पण नहीं हो सकता.' यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने भी कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि रूस पर किसी समानांतर समझौते का दबाव बनाया गया है. इससे यूरोप में यह चिंता बढ़ गई है कि शांति के नाम पर यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जबकि रूस पर ठोस प्रतिबद्धताओं का अभाव है.
इस बीच यूक्रेन युद्ध के मैदान में दबाव में है. रूसी सेना पोक्रोव्स्क की ओर बढ़ रही है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले तेज हो गए हैं. जेलेंस्की राजनीतिक संकट से भी जूझ रहे हैं क्योंकि हाल ही में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में दो मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा है. विपक्ष सरकार पर बड़े सुधारों का दबाव बना रहा है.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस मसौदे का बचाव करते हुए कहा है कि स्थायी शांति के लिए कठिन और यथार्थवादी निर्णयों की जरूरत होती है. यह भी कहा गया है कि किसी अंतिम समझौते के लिए यूक्रेन और रूस दोनों को पारस्परिक रियायतें देनी होंगी.
