Iran and Syria: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि सीरिया की नई सरकार ईरान को उसका कर्ज चुकता करना होगा. इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनसनी मचा दी है, क्योंकि इससे यह साफ होता है कि सीरिया पर ईरान का आर्थिक दबाव जारी रहेगा. आइए, इस बयान और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं.
ईरान ने सीरिया में अपनी उपस्थिति को हमेशा एक "प्रारंभिक और सिद्धांत" के तौर पर बताया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात को स्पष्ट किया कि ईरान का लक्ष्य सीरिया में विस्तारवाद या किसी तरह की सत्ता का पुनर्निर्माण नहीं था. उनका कहना था कि सीरिया में ईरान का उद्देश्य केवल वहां की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, खासकर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में. ईरान ने सीरिया को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर जब यह देश आतंकवादी संगठनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था.
ईरान और सीरिया का रिश्ता "प्रतिरोध की धारा" (Axis of Resistance) का एक अहम हिस्सा रहा है. यह धारा मुख्य रूप से इजरायल और उसके सहयोगियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए जानी जाती है. सीरिया, ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक साथी है, क्योंकि यह देश लेबनान में हिजबुल्लाह तक हथियारों और सामग्री की आपूर्ति करने के लिए एक प्रमुख मार्ग का काम करता है. हालांकि, इस आपूर्ति मार्ग को बाधित करने के लिए इजरायल ने कई बार सीरिया में हवाई हमले किए हैं.
ईरान के अधिकारियों ने यह दावा किया था कि सीरिया पर लगभग 30 से 50 बिलियन डॉलर का कर्ज है. लेकिन ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस आंकड़े को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर बताया. उनका कहना था कि यह कर्ज सीरिया के नए राजनीतिक व्यवस्था को हस्तांतरित किया जाएगा, और इसे "राज्य उत्तराधिकार" के सिद्धांत के तहत लिया जाएगा.
प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सीरिया के पास जो वित्तीय दायित्व हैं, वे भविष्य में उसके नए प्रशासन द्वारा पूरे किए जाएंगे. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि 50 बिलियन डॉलर का आंकड़ा केवल अफवाहों का हिस्सा है और वास्तविक कर्ज उससे कहीं कम हो सकता है.
सीरिया के आर्थिक रूप से बर्बाद होने के बावजूद, ईरान अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए इस देश के साथ अपने संबंधों को जारी रखने का इच्छुक है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेझेश्कीयान ने हाल ही में मिस्र में होने वाली डी-8 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की पुष्टि की है, जो आठ प्रमुख मुस्लिम विकासशील देशों का एक समूह है. इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है.
