अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की आज होने वाली बोर्ड बैठक में पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज पर फैसला लिया जाएगा. भारत इस बैठक में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा, जैसा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने शुक्रवार को बताया. मिस्त्री ने राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा, "आपको पता होगा कि IMF की बैठक चल रही है. हम अपने दृष्टिकोण और विचार IMF सदस्यों के सामने रखेंगे. बोर्ड को निर्णय लेना है."
भारत करेगा विरोध
सिंधु जल संधि पर भारत का कड़ा रुख
भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा. मिश्री ने कहा, "सिंधु जल संधि निलंबित है, और सुरक्षा मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं कहना है." विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने स्पष्ट किया, "हमें केवल एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभानी है. मीडिया में विश्व बैंक के हस्तक्षेप की अटकलें निराधार हैं."
FATF और भारत की रणनीति
सूत्रों के अनुसार, भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की मांग उठाएगा, जिससे आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के लिए बहुपक्षीय ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा.