US Import Tariff: विदेशी ट्रकों पर ट्रंप ने कसा शिकंजा, 1 नवंबर से की 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा

US Import Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि 1 नवंबर 2025 से देश में आने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब किसी भी देश से आने वाले ट्रकों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लागू होगा.

अमेरिकी ट्रकिंग उद्योग को देश की अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ माना जाता है. अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशन के अनुसार, यह उद्योग देश के भीतर करीब 73 प्रतिशत माल ढुलाई करता है. यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के आंकड़े बताते हैं कि करीब 20 लाख अमेरिकी हैवी और ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक ड्राइवर के रूप में कार्यरत हैं. इनके अलावा बड़ी संख्या में मैकेनिक और सपोर्ट स्टाफ भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं.

अमेरिका को सप्लाई करने वाले प्रमुख देश

विदेशों से अमेरिका को ट्रक सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों में मैक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड शामिल हैं. अब इन देशों से आने वाले ट्रकों पर भी यह नया टैरिफ लागू होगा. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिकी कंपनियों जैसे पीटरबिल्ट, केनवर्थ (पैकार समूह) और डेमलर ट्रक के फ्रेटलाइनर जैसे स्थानीय निर्माताओं के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा.

भारी ट्रकों पर जल्द लागू होगा आयात शुल्क 

ट्रंप ने पिछले महीने ही इशारा किया था कि भारी ट्रकों पर आयात शुल्क जल्द लागू होगा. उन्होंने कहा था कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और अमेरिकी उद्योगों को विदेशी डंपिंग से बचाने के लिए जरूरी है। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, “ये टैरिफ हमारे वर्कर्स की रक्षा करने और निष्पक्षता बहाल करने के लिए आवश्यक हैं। हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे उद्योग विदेशी कंपनियों के अनुचित व्यापारिक तरीकों से कमजोर हों।”

वर्तमान में हल्के वाहनों पर 15 प्रतिशत शुल्क

वर्तमान में अमेरिका जापान और यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौतों के तहत हल्के वाहनों पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाता है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि नई नीति के तहत बड़े वाहनों पर यह व्यवस्था किस तरह लागू होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अल्पकाल में अमेरिकी ट्रक निर्माताओं के लिए राहत देगा, लेकिन आयातित ट्रकों की कीमत बढ़ने से परिवहन लागत में इजाफा हो सकता है. इसका असर सीधे अमेरिकी उपभोक्ताओं और माल ढुलाई कंपनियों पर पड़ सकता है.