अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 70 से अधिक देशों पर 10% से 41% तक की नई टैरिफ दरें लागू करने की घोषणा कर वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दी है. गुरुवार को हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के तहत ये टैरिफ 7 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगे. इस नीति ने भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया कूटनीतिक तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश को 20% टैरिफ दर मिली है जो भारत के 25% टैरिफ से 5% कम है. बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत करार देते हुए भारत पर तंज कसा है.
अमेरिकी प्रशासन ने इस नई टैरिफ नीति को 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का हिस्सा बताया है जिसका मकसद व्यापार असंतुलन को कम करना, गैर-टैरिफ बाधाओं को खत्म करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है. ट्रंप ने अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, जिसके आधार पर 5 अप्रैल से सभी देशों पर 10% का आधारभूत टैरिफ और 9 अप्रैल से कुछ देशों पर अतिरिक्त 'पारस्परिक' टैरिफ लागू किए गए थे. नए आदेश में इन दरों को संशोधित किया गया है, जिसमें भारत पर 25% और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ तय किया गया है. अन्य देशों में कनाडा पर 35%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड पर 39%, और सीरिया पर सबसे अधिक 41% टैरिफ लगाया गया है.
ट्रंप का दावा है कि यह नीति अमेरिकी श्रमिकों, किसानों और उद्योगों को संरक्षण देगी, साथ ही व्यापार घाटे को कम करेगी. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ये टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं, क्योंकि आयात शुल्क का अधिकांश खर्च अंततः अमेरिकी आयातकों और उपभोक्ताओं को ही वहन करना पड़ता है.
बांग्लादेश की खुशी
बांग्लादेश, जिसके लिए कपड़ा निर्यात अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, ने 20% टैरिफ दर को अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश किया है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान ने कहा कि सात दौर की वार्ताओं के बाद अमेरिका के साथ सकारात्मक परिणाम हासिल हुए हैं.
भारत पर तंज कस रहा यूनुस सरकार
बांग्लादेश ने इस कम टैरिफ दर का श्रेय अपनी व्यापार वार्ताओं को दिया और भारत पर तंज कसते हुए कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापक व्यापार समझौता करने में असफल रहा. बांग्लादेश के कपड़ा क्षेत्र जो इसके कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा है, को इस टैरिफ दर से अपेक्षाकृत कम नुकसान होने की उम्मीद है, खासकर जब इसके प्रतिस्पर्धी देशों जैसे श्रीलंका (20%), वियतनाम (20%), पाकिस्तान (19%), और इंडोनेशिया (19%) को भी समान दरें मिली हैं.
