Government schemes for womens: साल 2024 जल्द ही खत्म होने वाला है. हर साल की तरह इस साल भी भारती महिलाओं करे उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई उल्लेखनीय योजनाएं लाई गई. इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिश की गई .
सरकार द्वारा चलाए गए इन योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने और स्वरोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ये पहल कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया. तो चलिए आज जनता है इस साल के सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में, जिसके माध्यम से महिलाओं को और भी ज्यादा आजादी और मजबूती मिली.
महिलाओं के लिए योजनाओं की लिस्ट में सबसे पहला नाम लाडली बहना योजना का है. ये योजना पिछले साल मध्यप्रदेश में लाई गई थी, जिसका नतीजा एमपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिला थी. जिसके बाद एक बार फिर इस योजना को महाराष्ट्र में भी लॉन्च किया गया और इस चुनाव में नतीजा सरकार के साथ रहा. इस योजना के माध्यम से उन महिलाओं को सपोर्ट मिला जो पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर रहती थी.
इस साल शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बीमा सखी योजना है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में शुरू किया है. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के तहत इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बीमा एजेंट बनने के लिए उपकरण प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है. इसके लिए महिलाओं को पहले तीन वर्षों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी मिलता है.
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कर्नाटक सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की. यह कार्यक्रम राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें दो किस्तों में सालाना 10,000 रुपये वितरित किए जाते हैं. 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएँ, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.
दिल्ली में राजधानी में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई थी. शुरुआत में इस योजना को महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने के लिए डिज़ाइन किया गया था. अब दिल्ली सरकार ने राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति माह कर दिया.
