Bharat Bandh: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में 'आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति' ने बुधवार को पूरे देश में एक दिन के भारत बंद का ऐलान किया है. 1 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था राज्यों को अनुसूचित जाति (ST), अनुसूचित जनजाति (ST) के भीतर ही सब-कैटेगिरी बनाने की इजाजत दी गई थी और इनमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी है जिन्हें आरक्षण की वाकई जरूरत है.
एससी और एसटी के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है ये फैसला
दलित एवं आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने मांगों की एक लिस्ट जारी की है जिसमें कोर्ट से अपना फैसला बदलने की मांग भी शामिल है. यह तर्क देते हुए कि यह फैसला एससी और एसटी के संवैधानिक अधिकारों के लिए 'खतरा' है, संस्था ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार को इस फैसले को 'अस्वीकार' कर देना चाहिए. इस भारत बंद से तीन राज्य राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित रहेंगे.
क्या खुला रहेगा क्या रहेगा बंद
