'पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य', CM सुवेंदु अधिकारी ने किया बड़ा ऐलान

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार ने सभी स्कूलों में वंदे मातरम का पाठ अनिवार्य करने के एक सप्ताह बाद, राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है. राज्य सरकार के मदरसा निदेशालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि राज्य भर के सभी मदरसों में सुबह की सभा के दौरान वंदे मातरम का पाठ करना अनिवार्य होगा. यह आदेश पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा.

स्कूलों के लिए मातरम का आदेश

पिछले सप्ताह, सुवेंदु अधिकारी की नई सरकार ने अपने पहले निर्णयों में से एक में, राज्य भर के सभी स्कूलों में वंदे मातरम के सभी छह श्लोकों का गायन अनिवार्य कर दिया था. आदेश में कहा गया है कि छात्रों को सुबह की सभा के दौरान अपनी कक्षाएं शुरू करने से पहले राष्ट्रगान गाना होगा.

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा, 'पूर्व निर्देश को रद्द करते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के लिए कक्षाओं के प्रारंभ से पहले स्कूल असेंबली या सुबह की प्रार्थना के दौरान भारतीय राष्ट्रगान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य  कर दिया है.'

वंदे मातरम , जो औपनिवेशिक शासन से भारत को मुक्त कराने की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का एक प्रेरणादायक नारा था, इस वर्ष के राज्य चुनावों से पहले राजनीतिक चर्चा में वापस आ गया था.

सभी छह छंदों का गायन अनिवार्य 

फरवरी में, केंद्र सरकार ने इसे देश के राष्ट्रगान, जन गण मन के बराबर दर्जा दिया , और यह अनिवार्य कर दिया कि सभी सरकारी और स्कूली कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के साथ-साथ इसके सभी छह छंद गाए जाएं.

वंदे मातरम को लेकर हालिया विवाद

हाल ही में तमिलनाडु और केरल में शपथ ग्रहण समारोहों के दौरान राष्ट्रगान को लेकर विवाद खड़ा हो गया. चेन्नई में आयोजित समारोह में राष्ट्रगान से पहले पूर्ण राष्ट्रगान बजाए जाने पर डीएमके ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर तीखा हमला किया. वहीं, वी.डी. सतीशान के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्ण वंदे मातरम गाए जाने पर वामपंथी दलों ने उनकी सरकार पर निशाना साधा. यूडीएफ सरकार ने विवाद से खुद को अलग करते हुए कहा कि समारोह का संचालन राजभवन द्वारा तय किया गया था, वहीं भाजपा ने कम्युनिस्टों पर भारतीय संस्कृति से नफरत करने का आरोप लगाया.