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India Daily

पश्चिम बंगाल कैबिनेट के बड़े फैसले, महिलाओं को हर माह 3000 रुपये, फ्री बस यात्रा; सातवें वेतन आयोग को मंजूरी

पश्चिम बंगाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, सातवें वेतन आयोग के गठन और अन्नपूर्णा योजना जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने धार्मिक योजनाओं को बंद करने का भी ऐलान किया है.

Dhiraj Kumar Dhillon
पश्चिम बंगाल कैबिनेट के बड़े फैसले, महिलाओं को हर माह 3000 रुपये, फ्री बस यात्रा; सातवें वेतन आयोग को मंजूरी
Courtesy: Google

पश्चिम बंगाल अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए धड़ाधड़ फैसले ले रही है. सोमवार को सरकार ने दूसरी कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं से लेकर कर्मचारियों तक के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी. 

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं को हर माह 3000 रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा का फैसला लागू करने के लिए एक जून की डेट दी गई है. सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा. 

कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने राज्य में सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. मतलब साफ है कि आयोग के गठन के बाद राज्य कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है. आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ेंगे, जिससे बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का जीवनयापन आसान हो सकेगा.

लक्ष्मी भंडार योजना के लाभाथी अन्नपूर्णा योजना में होंगे शामिल

लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही महिलाओं को अब राज्य में अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा. महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने मीडिया को बताया कि जिन महिलाओं को अब तक लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ नहीं मिला है उनका पंजीकरण सीधे अन्नपूर्णा योजना में किया जाएगा. पंजीकरण के लिए जल्द ही पोर्टल खोले जाने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया है. 

धार्मिक योजनाएं होंगी बंद

राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में चल रहीं धार्मिक योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है. ये योजनाएं मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग की ओर से संचालित की जा रही हैं. जिन धार्मिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है, इस महीने के बाद उन पर भी काम बंद कर दिया जाएगा. 

पहली कैबिनेट में लिए गए थे ये अहम फैसले

बंगाल की सुवेंदु सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में भी पांच बड़े फैसले लिए थे. इनमें आयुष्मान योजना लागू करना, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण की अनुमति, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू करना, सीमा क्षेत्र में बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर की योजना और राजनीतिक हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी लेने का अहम फैसला शामिल है.