Ayushman Bharat Yojna: दिल्ली बना केंद्र की आयुष्मान योजना लागू करने वाला 35वां राज्य, रेखा गुप्ता सरकार ने केंद्र सरकार के साथ MOU किया साइन
रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले चरण में 2,35,000 परिवारों को कवर करेगी, जिसमें 10 अप्रैल से कार्ड वितरण शुरू होगा. यह योजना गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए है.
Ayushman Bharat Rollout: दिल्ली सरकार ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) लागू की जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली देश का 35वां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गया है, जहां यह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी. पश्चिम बंगाल अब तक इस योजना को लागू नहीं करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है.
योजना का उद्देश्य और लाभ: यह समझौता दिल्ली सरकार और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के बीच हुआ. इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं. केंद्रीय मंत्री नड्डा ने बताया कि इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना का लाभ मिलेगा, जिसके तहत उन्हें 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य कवर मिलेगा.
यह कवर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना दिया जाएगा. इसके अलावा, सभी पहले से मौजूद बीमारियों को भी इस कवर में शामिल किया जाएगा. दिल्ली में अनुमानित 6 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठाएंगे.
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दिल्ली सरकार की योजना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार पहले चरण में 2,35,000 परिवारों को कवर करेगी और कार्ड वितरण 10 अप्रैल से शुरू होगा. 'अब दिल्ली के नागरिक आयुष्मान भारत योजना के लाभ से जुड़ सकेंगे, जिसमें हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य कवर मिलेगा. इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार द्वारा 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर भी दिया जाएगा,' उन्होंने कहा.
क्या-क्या मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत 1,961 मेडिकल प्रक्रियाओं का मुफ्त इलाज किया जाएगा, जिनमें 27 विशेषज्ञताओं के तहत दवाइयां, डायग्नोस्टिक सेवाएं, अस्पताल में भर्ती, ICU देखभाल, सर्जरी आदि शामिल हैं. दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए अपने बजट में 2,144 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली में सत्ता में आने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया.