नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ कराने के विचार के साथ खिलवाड़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है.
केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एक देश एक चुनाव कराने का विचार भारत पर हमला है जोकि उनके अनुसार 'राज्यों का संघ' है.
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने एक ट्वीट कर कहा, 'इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ है. एक देश एक राज्य का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है.'
एक देश, एक चुनाव को लेकर केंद्र ने बनाई कमिटी
बता दें कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करने और सिफारिशें करने के लिए एक आठ सदस्यीय समिति बनाई है.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे. रामनाथ कोविंद के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व प्रधान सचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश सालवे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं.
18 से 22 सितंबर को सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र
बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है. इस ऐलान के एक दिन बाद यानी 31 अगस्त को सरकार ने इस समिति के गठन की घोषणा कर दी. यह घोषणा उसी दिन की गई जिस दिन विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में बैठक थी.
विश्लेषकों का कहना है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को लाइमलाइट से दूर रखने के लिए सरकार ने उसी दिन एक देश एक चुनाव पर समिति बनाने की घोषणा की.
विशेष सत्र को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर बोला हमला
इसके अलावा विपक्ष के नेताओं ने उनके साथ बिना किसी पूर्व परामर्श के या व्यवसाय सलाहकार समिति को सूचित किए बिना विशेष सत्र की घोषणा को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा.
अधीर रंजन चौधरी ने समिति में सामिल होने से किया इंकार
वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि यह उच्च स्तरीय समिति तत्काल अपना कार्य शुरू कर देगी और जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देगी. इसके अलावा आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कमिटी की बैठकों में भाग लेंगे.
हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने इस पैनल में काम करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि संदर्भ की शर्तें इसके निष्कर्षों की गारंटी के लिए बनाई गई हैं.
देश में 1967 तक एक साथ होते थे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव
बता दें कि 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं. हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं जिसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई. इसने राज्यों और देश को चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव के लिए मजबूर किया.
