पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए देश की सभी पार्टियां एकजुट हो गई है. केंद्र सरकार सभी दलों के सांसदों के सात डेलिगेशन को विदेश भेजेगी जो पाकिस्तान प्रय़ोजित आतंकवाद के बारे में दुनियाभर को बताएगी. प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में पांच सांसद शामिल होंगे, जिनमें से एक सांसद ग्रुप का नेतृत्व करेगा. संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को इन टीम लीडर्स के नामों की घोषणा की जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, डीएमके, जनता दल (यूनाइटेड), एनसीपी (शरद पवार गुट), और शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद शामिल हैं.
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची
भाजपा: रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा
कांग्रेस: शशि थरूर
जदयू: संजय कुमार झा
डीएमके: कनिमोझी करुणानिधि
एनसीपी (शरद पवार गुट): सुप्रिया सुले
शिवसेना (शिंदे गुट): श्रीकांत एकनाथ शिंदे
In moments that matter most, Bharat stands united.
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) May 17, 2025
Seven All-Party Delegations will soon visit key partner nations, carrying our shared message of zero-tolerance to terrorism.
A powerful reflection of national unity above politics, beyond differences.@rsprasad @ShashiTharoor… pic.twitter.com/FerHHACaVK
इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल अन्य सांसदों में कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉ. सैयद नसीर हुसैन, और राजा बरार के नाम शामिल हैं. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच X पर जानकारी दी कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संपर्क कर चार सांसदों के नाम मांगे थे.
दौरा का उद्देश्य और समय
ये प्रतिनिधिमंडल मई 2025 के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों सहित दुनिया के प्रमुख देशों का दौरा करेंगे. प्रत्येक दौरा लगभग 10 दिनों का होगा, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा की गई कार्रवाई और आतंकवाद के खिलाफ देश की नीति को वैश्विक समुदाय के सामने स्पष्ट करना है. सांसद इन देशों के नेताओं और नीति निर्माताओं को यह बताएंगे कि भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर क्यों और कैसे शुरू किया. इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे.
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना, नौसेना, और वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए. भारत ने इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ एक लक्षित अभियान के रूप में प्रस्तुत किया है, न कि किसी देश की संप्रभुता के खिलाफ युद्ध के रूप में.
कूटनीतिक रणनीति और वैश्विक समर्थन
भारत का यह कदम न केवल पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को बेनकाब करने का प्रयास है, बल्कि वैश्विक समुदाय से समर्थन हासिल करने की रणनीति भी है. विदेश मंत्रालय इस कवायद का नेतृत्व कर रहा है और सांसदों को उनके दौरे से पहले विस्तृत ब्रीफिंग दी जाएगी. विदेश मंत्रालय ने पहले ही यूएनएससी के सदस्य देशों को ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप थी.
