केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए खरीफ सीजन की 14 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धान, कपास, सोयाबीन, अरहर सहित अन्य फसलों की MSP में बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा.
धान की नई MSP 2,369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 69 रुपये अधिक है. कपास की MSP में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. कपास की एक किस्म के लिए MSP 7,710 रुपये और दूसरी किस्म के लिए 8,110 रुपये तय की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 589 रुपये ज्यादा है. अन्य खरीफ फसलों जैसे सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, और बाजरा आदि की MSP में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है.
सरकार पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस MSP वृद्धि से सरकार पर 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो पिछले फसल सीजन की तुलना में 7 हजार करोड़ रुपये अधिक है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि MSP तय करते समय यह सुनिश्चित किया गया है कि यह फसल की उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक हो. यह कदम सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जिसमें किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल देने का वादा किया गया है.
किसानों के लिए राहत
MSP में इस वृद्धि को किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. खेती की बढ़ती लागत और बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच MSP किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है. यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य मिले, भले ही बाजार की कीमतें कम हों. विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय खासकर छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए लाभकारी होगा, जो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं.
केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को बार-बार दोहराया है. MSP में इस बढ़ोतरी को उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. MSP में यह वृद्धि सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो."
