Maharashtra Assembly Election: महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले महायुति गठबंधन ने मंगलवार को कोल्हापुर में अपने बहुप्रतीक्षित घोषणापत्र का को जारी किया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने इस घोषणापत्र को जारी किया, जिसमें राज्य को आर्थिक समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया गया है.
भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के गठबंधन वाले महायुति ने 10 प्रमुख वादों को शामिल किया है, जो हर वर्ग को राहत और नए अवसर प्रदान करने पर केंद्रित हैं.
महायुतीचा वचननामा!
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 5, 2024
ये तो है पिक्चर अभी बाकी है!
1. लाडक्या बहिणींना ₹2100
प्रत्येक महिन्याला ₹ 1500 वरून ₹2100 देण्याचे तसेच महिला सुरक्षेसाठी 25,000 महिलांना पोलीस दलात समावेश करण्याचे वचन !
2. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला ₹15,000
प्रत्येक वर्षाला… pic.twitter.com/6XaaqWbD93
घोषणापत्र में किसानों के लिए लोन माफी का ऐलान किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. इसके साथ ही, "शेतकरी सन्मान योजना" के अंतर्गत किसानों को हर साल 15,000 रुपये का आर्थिक समर्थन और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20 प्रतिशत की सब्सिडी का वादा किया गया है. इन प्रावधानों से किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा.
महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'लड़की बहन' योजना के तहत मासिक भत्ता बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25,000 नई पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इस घोषणापत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं. उनकी मासिक पेंशन को बढ़ाकर 2,100 रुपये किया जाएगा, जिससे उनके जीवन में सम्मान और सुरक्षा का अनुभव हो सके.
रोजगार के मोर्चे पर, महायुति ने 25 लाख नौकरियों का सृजन करने का संकल्प लिया है. 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान 10,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी के लिए आर्थिक सहायता और कौशल विकास के अवसर बढ़ेंगे.
घोषणापत्र में राज्य के 45,000 गांवों में सड़क निर्माण का वादा किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और आवागमन सुगम होगा.
इसके अलावा, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन को बढ़ाकर 15,000 रुपये मासिक करने की घोषणा की गई है, साथ ही इनके लिए बीमा सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी.
ऊर्जा के क्षेत्र में भी महायुति ने घरों पर बिजली बिलों में 30 प्रतिशत की कमी का ऐलान किया है, जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी. इसके अलावा, राज्य को अक्षय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है, जो एक स्थायी भविष्य की दिशा में कदम होगा.
घोषणापत्र में "विजन महाराष्ट्र 2029" का जिक्र भी किया गया है, जिसे सरकार के गठन के पहले 100 दिनों में पेश किया जाएगा. यह दीर्घकालिक विकास का एक खाका होगा, जो महाराष्ट्र को प्रगति की नई राह पर ले जाएगा.
महायुति ने अपने घोषणापत्र में ऐलान किया कि सरकार बनने पर राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने का एलान किया गया.
महाराष्ट्र चुनाव 20 नवंबर को एक चरण में होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी. महायुति का यह घोषणापत्र राज्य के समग्र विकास के लिए एक समर्पित और व्यापक दृष्टिकोण पेश करता है, जिससे सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
