केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की सरकार बनते ही नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए. इनमें महिलाओं के लिए केएसआरटीसी बसों में मुफ्त सफर, आशा वर्करों के मानदेय में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी और बुजुर्गों के कल्याण के लिए अलग विभाग बनाना शामिल है. सतीशन ने इसे एक मॉडल सभ्य समाज की दिशा में बड़ा कदम बताया.
मुख्यमंत्री सतीशन ने घोषणा की कि प्रदेश की सभी महिलाओं को केएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. यह फैसला यूडीएफ सरकार के चुनावी वादों में शामिल था. वहीं आशा वर्करों के मानदेय में मासिक तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है. सतीशन ने बताया कि आशा वर्करों ने सचिवालय के बाहर लंबा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने उनकी मांग मान ली. इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, स्कूलों के रसोइया कर्मियों, प्री-प्राइमरी टीचर्स और आयाओं के मानदेय में एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है.
सतीशन ने कहा कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से होता है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है. इसी सोच के तहत राज्य में वृद्ध कल्याण के लिए एक अलग विभाग बनाने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा, 'केरल को एक मॉडल सभ्य समाज बनना चाहिए, जहां बुजुर्गों को सम्मानपूर्ण देखभाल मिले.' यह विभाग वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर समस्या को सुनेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा. साथ ही कैबिनेट ने वर्ष 2023 में नवा केरल यात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने की भी मंजूरी दी.
