नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खत्म करने और नई शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला लिया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने शिक्षा नीति के बारे में गंभीर चर्चा की और बैठक में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया.
डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में एनईपी 2020 को बंद करने का फैसला किया है. शिवकुमार ने आगे कहा कि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने पहले ही इस नीति को रद्द कर दिया है और नई शिक्षा नीति पर काम करने के लिए नई समिति का गठन करेगी.
'एक सप्ताह के भीतर नई समिति बनेगी'
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में अच्छे मानव संसाधन हैं और यह एक ज्ञान केंद्र है. हमारे पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली की अपनी प्रणाली है. इसलिए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खत्म कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमें कोई नागपुर शिक्षा नीति नहीं चाहिए. हम एक सप्ताह के भीतर एक नई समिति बना रहे हैं जो इस पर गौर करेंगे.
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व में डीके शिवकुमार ने दावा किया था कि कर्नाटक में शिक्षा प्रणाली 'देश के लिए एक मॉडल' है.
कर्नाटक में शिक्षा प्रणाली देश के लिए एक मॉडल है. यही कारण है कि बैंगलोर आज आईटी राजधानी है. हमारी शिक्षा प्रणाली के कारण राज्य के कई लोग विदेशों में अच्छे पदों पर हैं.
गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी बीते पिछले हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि राज्य में अगले शैक्षणिक वर्ष से एनईपी रद्द कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार द्वारा लागू की गई एनईपी अगले शैक्षणिक वर्ष से पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी.
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