महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके बेटे को आयकर विभाग का नोटिस, सदन में गूंजा था होटल नीलामी में अनियमितता का मुद्दा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को गुरुवार को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया. यह कदम छत्रपति संभाजीनगर में ब्रिक्स होटल की हालिया नीलामी में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच उठाया गया है. विपक्ष ने इस मामले में शिंदे परिवार पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

आयकर विभाग की कार्रवाई

आयकर विभाग ने एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के अलावा महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाठ को भी नोटिस भेजा. शिरसाठ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “कोई हमें दबाने की कोशिश नहीं कर रहा. यह आयकर विभाग का काम है. हमने हमेशा कहा कि हमें उनके साथ सहयोग करना चाहिए. ईडी भी सभी को समान रूप से देखता है. मुझे भी नोटिस मिला है. अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नोटिस में उल्लिखित बातों का स्पष्टीकरण दूं.” शिरसाठ ने बताया कि उनसे पिछले पांच वर्षों में उनकी संपत्ति में वृद्धि का स्पष्टीकरण मांगा गया है. 

संजय शिरसाठ का जवाब

शिरसाठ ने पुष्टि की कि उन्हें नोटिस मिला है और यह आयकर विभाग की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि उनकी सभी वित्तीय जानकारी 2024 के चुनावी हलफनामे में उपलब्ध है. नोटिस का जवाब देने की समय सीमा 9 जुलाई थी, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाने का अनुरोध किया है. शिरसाठ ने विपक्ष के वित्तीय कदाचार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे.

VITS होटल नीलामी विवाद

यह घटनाक्रम छत्रपति संभाजीनगर में VITS होटल की नीलामी से जुड़े विवाद के साथ सामने आया है. विपक्ष ने शिरसाठ के परिवार पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है. महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में यह मुद्दा गूंजा, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए. शिरसाठ ने दावा किया कि उन्होंने निविदा प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था और सभी आरोपों को खारिज किया.

शिंदे की दिल्ली यात्रा

नोटिस के दिन ही एकनाथ शिंदे की अचानक दिल्ली यात्रा ने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी. हालांकि यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने वरिष्ठ पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की. 

पूर्ण सहयोग का वादा

श्रीकांत शिंदे और संजय शिरसाठ ने कहा कि वे आयकर नोटिस का जवाब देंगे और इसे सामान्य कानूनी प्रक्रिया मानते हैं. दोनों ने विश्वास जताया कि उनकी वित्तीय जानकारी जांच में पारदर्शी साबित होगी.