Baliraja Welfare Boost: भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के सामने आ रहे गंभीर मुद्दों को समझा है. खासकर महाराष्ट्र में जहां बड़ी संख्या में लोग खेती पर निर्भर हैं. जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मौसम और ग्लोबल मार्केट के दबाव जैसे मुद्दों ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक पहलों की आवश्यकता पैदा की है. इन पहलों में, आवश्यक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बदलाव एक महत्वपूर्ण कदम है. जैसे प्याज, सोयाबीन और रुई के लिए ये मूल्य संशोधित किए जा रहे हैं ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके. इस उपाय से स्थानीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता और पर्यावरणीय कारकों से सुरक्षा मिलेगी.
सोयाबीन और प्याज के किसानों को विशेष रूप से सहायता देने के लिए भारतीय सरकार ने कई वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू किए हैं. इनमें भवान्तर योजना (Bhavantar Yojana) और सोयाबीन किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 5000 रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है. इसके अलावा, NAFED के माध्यम से सोयाबीन की खरीद और कोंकण में काजू उत्पादकों के लिए सब्सिडी जैसे कदम किसानों के लिए उठाए जा रहे हैं.
महाराष्ट्र में सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और सहायता प्रणाली में निवेश कृषि को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है. 44 लाख किसानों को मुफ्त कृषि बिजली वितरण और उनके बकाया बिजली बिलों की माफी ने खेती के लिए संसाधनों को बेहतर किया है. मुख्यमंत्री की सौर कृषि योजना (Solar Agriculture Scheme) जिसमें तीन मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट शामिल है, किसानों को दिन में मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य रखती है. इससे रात में सिंचाई की निर्भरता कम होगी. इसके साथ सुरक्षित और कुशल खेती के तरीके अपनाने में मदद मिलेगी.
जल की कमी की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने जल प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी है. नदी लिंकिंग परियोजनाएं और मराठवाड़ा जल ग्रिड का विकास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. ये पहलों से विभिन्न जिलों में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना है. कृषि क्षेत्र के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक प्रमुख कदम है. इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं, जो उन्हें एक स्थिर आय स्रोत प्रदान करता है.
अनियमित बारिश से प्रभावित किसानों को भी अतिरिक्त सहायता दी जाती है, जिससे सरकार की कृषि समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है. साम्रिद्धि हाईवे (Samriddhi Highway) का निर्माण और लॉजिस्टिक हब का निर्माण जैसे infrastructural development, कृषि उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने और निर्यात के अवसर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं. इन सभी उपायों से स्पष्ट होता है कि सरकार ने महाराष्ट्र की कृषि को लेकर ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं.
