केंद्र की मोदी सरकार ने RSS के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के लिए लगे प्रतिबंध को हटा लिया है. ये प्रतिबंध करीब 58 साल पहले लगाया गया था. केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे. केंद्र के इस आदेश को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा. वहीं, भाजपा आईटी सेल के अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया.
कथित तौर पर केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया कि साल 1966, 1970 और 1980 में जारी उन आदेशों की समीक्षा कर संशोधन किया गया है, जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था.
कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से 9 जुलाई को जारी मेमोरेंडम को शेयर किया. उन्होंने लिखा कि फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था.
फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था।
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024
इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया।
1966 में, RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया… pic.twitter.com/17vGKJmt3n
इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया. इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया. 1966 में, RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था. यह 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है.
4 जून 2024 के बाद, स्वयंभू नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और RSS के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है. 9 जुलाई 2024 को, 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था. उन्होंने आखिर में लिखा कि मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है.
58 years ago, the Central Government had imposed a ban on government employees taking part in the activities of the RSS. Modi govt has withdrawn the order. pic.twitter.com/ONDEnS3Jmi
— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) July 21, 2024
कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 58 साल पहले तत्कालीन केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के RSS के कार्यक्रमों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने उस आदेश को पलट दिया है.
भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए लिखा कि 58 साल पहले 1966 में जारी असंवैधानिक आदेश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है. उस आदेश में RSS की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था.
