Delhi LG Proposal on Traffic Voilations: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए वाहन बीमा प्रीमियम को दर्ज किए गए यातायात अपराधों की संख्या से जोड़ने का आग्रह किया है.
सक्सेना ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न यूरोपीय देशों में इसी तरह के उपाय सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं. उन्होंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की 2023 की एक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें बताया गया कि 60 प्रतिशत घातक सड़क दुर्घटनाओं में ऐसे वाहन शामिल थे, जिन पर पहले यातायात उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था, मुख्य रूप से अधिक गति और रेड-लाइट जंपिंग.
सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा,"मैं आपके विचारार्थ सुझाव देना चाहूंगा कि बीमा प्रीमियम को किसी वाहन के खिलाफ दर्ज किए गए यातायात उल्लंघनों की संख्या के साथ सूचकांक लिंक किया जाना चाहिए, जिसका सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन पर सकारात्मक प्रभाव होगा."
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार, भारत में 2022 में 4.37 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिससे लगभग 1.55 लाख लोगों की मौत हुई. इन दुर्घटनाओं में से लगभग 70 प्रतिशत के लिए अधिक गति जिम्मेदार थी, जबकि रेड-लाइट जंपिंग जैसे उल्लंघन भी घातक घटनाओं में प्रमुख भूमिका निभाते थे.
सक्सेना ने यह भी उल्लेख किया कि विश्व बैंक द्वारा दुर्घटना डेटा का विश्लेषण इंगित करता है कि कई यातायात उल्लंघनों वाले वाहनों में घातक दुर्घटनाओं में शामिल होने का खतरा 40 प्रतिशत अधिक होता है, जो साफ ड्राइविंग रिकॉर्ड वाले वाहनों की तुलना में होता है.
दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि यह वित्तीय निरुत्साहक बेहतर ड्राइविंग व्यवहार को प्रोत्साहित करेगा और इसी तरह के उपाय संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं, जहां यातायात उल्लंघन और स्पीडिंग टिकट के कारण बीमा प्रीमियम में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है.
उन्होंने कहा,"यातायात अपराधों की पुनरावृत्ति और दुर्घटनाओं के जोखिम के बीच एक स्पष्ट संबंध है. इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि MoRTH के VAHAN डेटाबेस में दर्ज यातायात उल्लंघनों की आवृत्ति और गंभीरता के आधार पर एक स्तरित बीमा प्रीमियम प्रणाली शुरू की जा सकती है. एक वाहन जो अक्सर अधिक गति, रेड लाइट जंपिंग और खतरनाक ड्राइविंग जैसे अपराधों के लिए चुनौती दी गई है, को उच्चतर बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए."
