Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेजा जा रहा है और सीएम केजरीवाल लगातार समन को इंकार रहे हैं. ईडी से आबकारी नीति मामले में सीएम को 7वां समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन केजरीवाल ने पहले की तरह ईडी के इस समन को भी दरकिनार कर दिया है.
आम आदमी पार्टी की ओर से इस मामले में एक बयान जारी कर कहा गया है कि ईडी को रोज-रोज समन भेजने के बजाए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. बता दें कि यह पूरा मामला कोर्ट में है जिस पर 16 मार्च को सुनवाई होनी है. आम आदमी पार्टी की ओर से ईडी के समन को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया है कि सीएम केजरीवाल का ईडी के सामने पेश होना वैध है या नहीं यह कोर्ट में जांच के दायरे में है.
सीएम केजरीवाल की ओर से एक के बाद एक कर ईडी के 7 समन को दरकिनार करने पर हर तरफ इस बात की चर्चा है कि नोटिस पर नोटिस के बाद भी सीएम केजरीवाल जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं तो अब आगे ईडी के पास क्या ऑपशन है? ईडी अब क्या करेगी. जानकारों की मानें तो ऐसी स्थिति में जांच एजेंसी ईडी के पास दो विकल्प खुले हुए है.
ईडी के पास अब पहला विकल्प है कि ईडी कोर्ट में सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक आवेदन दायर कर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करवा सकती हैं तो वहीं ईडी के पास दूसरी विकल्प है कि वह सीएम केजरीवाल के घर पहुंच कर उनसे पूछताछ कर सकती है और अगर ईडी के पास कोई ठोस सबूत है तो वह पूछताछ के बाद सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है.
