नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का गहन ऑडिट करे और सुधारात्मक कदमों पर रिपोर्ट पेश करें. यह आदेश उन दो बड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद जारी हुआ है जो इस साल बाधित हुईं.
शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी. इससे एक दिन पहले एनटीए ने यूजीसी-नेट परीक्षा के तीन विषयों—अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा रद्द कर दी थी. प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग और अनुवाद संबंधी कई गलतियां पाई गई थीं. इससे पहले करीब दो महीने पहले 3 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा भी पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी.
यह निर्देश शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिया गया. बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि मंत्री को हालिया मुद्दों के मद्देनजर एनटीए द्वारा सिस्टम सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई. साथ ही एनटीए को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का पूरा ऑडिट करने और सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया.
मंत्रालय के अनुसार एनटीए से 50 से अधिक कर्मचारियों को हटाया जा चुका है. साइबर सुरक्षा, साइकोमेट्रिक्स, प्रश्न पत्र डिजाइन जैसे क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है. दस नए पेशेवर पदों- जैसे मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, जनरल मैनेजर टेस्ट सिक्योरिटी, जनरल मैनेजर आरएंडडी एंड साइकोमेट्रिक्स आदि के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और इन पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है.
बैठक में मंत्री जोशी ने परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशंस (कॉनॉप्स) आर्किटेक्चर, अलग कमरे, एयर-गैप्ड सिस्टम और डिवाइस जमा करने की व्यवस्था को पूरी तरह बदलने और युद्ध स्तर पर लागू करने के निर्देश भी दिए.
ये कदम परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने और भविष्य में गड़बड़ियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं. छात्र और अभिभावक परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे. सरकार अब एनटीए के कामकाज में बड़े सुधार लाने पर जोर दे रही है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
