असम में अब 18+ लोगों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, सीएम हिमंता ने जारी किया आदेश
असम सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का फैसला किया है. हालांकि एसटी, एससी और चाय बागान समुदाय के लोगों को मार्च 2027 तक यह सुविधा मिलती रहेगी.
गुवाहाटी: असम सरकार ने आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य मंत्रिमंडल ने तय किया है कि अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सामान्य रूप से नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. हालांकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और चाय बागान समुदाय से जुड़े लोगों को इस नियम से फिलहाल छूट दी गई है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह व्यवस्था मार्च 2027 तक लागू रहेगी.
शनिवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आधार कार्ड से जुड़ा यह बड़ा फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए नए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर रोक रहेगी. सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
तीन समुदायों को मिली विशेष छूट
सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और चाय बागान समुदाय के लोगों को इस फैसले से अलग रखा है. इन वर्गों के पात्र लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे. राज्य सरकार का मानना है कि इन समुदायों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए यह छूट आवश्यक है.
Also Read
गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में शहरी विकास से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया. सरकार ने गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी परियोजना को हरी झंडी दे दी है. इस परियोजना का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरी दबाव को संतुलित करना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचा विकसित करना है.
विकास के नए मॉडल पर जोर
इससे पहले नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने क्षेत्रीय संतुलन पर आधारित विकास मॉडल की वकालत की थी. उन्होंने कहा कि केवल आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ाना पर्याप्त नहीं है. देश के प्रत्येक क्षेत्र तक विकास के अवसर पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है, ताकि विकास का लाभ समान रूप से सभी लोगों तक पहुंचे.
पूर्वोत्तर की बढ़ती भूमिका और निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़ा है. उन्होंने कनेक्टिविटी, आधारभूत ढांचे और शांति स्थापना से जुड़े प्रयासों का उल्लेख किया. सरमा के अनुसार, इन पहलों से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है और असम में मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश लगातार बढ़ रहा है.