Gujarat UCC Draft Committee: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी UCC को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मुद्दे पर निर्णय लेते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा कर दी है.
जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी. निर्देश के मुताबिक यह समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. जिसके आधार पर राज्य सरकार आगे के उचित निर्णय लेगी. इस बात की घोषणा प्रेस कॉन्फेंस के माध्यम से सीएम पटेल ने की. इस दौरान गृहमंत्री हर्ष संघवी भी सीएम के साथ नजर आएं.
सीएम पटेल द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक यूसीसी समिति में पांच सदस्य हैं. जिनमें न्यायमूर्ति रंजना देसाई (सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश) अध्यक्ष, सीएल मीना, आरसी कोडेकर, दक्षेश ठाकर और गीता श्रॉफ का नाम शामिल है. सरकार के इस फैसले को एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.
#WATCH | Gujarat CM Bhupendra Patel says, "To prepare the draft for Uniform Civil Code (UCC) and make the law, a 5-member committee under the chairmanship of retired Supreme Court judge Ranjana Desai has been constituted. The committee will submit its report to the state… pic.twitter.com/UbVRSL1lfx
— ANI (@ANI) February 4, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमेशा सब के लिए एक नियम और एक अधिकार पर जोर दिया गया है. भारत संविधान की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा है. ऐसे में पीएम मोदी सभी नागरिकों के लिए एक कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने की कोशिश में जुटे हैं. जिसके लिए भारत सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है.
यह कानून सभी धर्म और समुदाय के लिए सामान्य है. हालांकि कुछ विशेष जनजातियों को इस कानून से अलग रखा गया है क्योंकि उनकी संख्या और समस्या आम लोगों की तुलना में क्रमश: कम और अलग है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य में इस कानून को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है. जिसके बाद अब गुजरात सरकार भी इस कानून को समझने और अपनाने के लिए पांच सदस्यीय टीम के गठन की घोषणा कर दी है.
