The Bengal Files Controversy: ‘द बंगाल फाइल्स’ पर बैन की साजिश? पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति से लगाई मदद की गुहार, मांगी सुरक्षा

The Bengal Files Controversy: बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. विवेक अग्निहोत्री ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें फिल्म की प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया एक पत्र शामिल था. इस पत्र ने न केवल फिल्म के मुद्दों को उजागर किया है बल्कि पूरे मामले को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है.

पल्लवी जोशी ने अपने पत्र की शुरुआत सम्मानपूर्वक राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए की और साफ किया कि यह पत्र किसी विशेष सुविधा की मांग के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लिखा गया है. उन्होंने लिखा, 'द बंगाल फाइल्स एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, जो भारत के इतिहास के दर्दनाक हिस्से हिंदू नरसंहार और विभाजन की त्रासदियों को दर्शाती है. यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई की आवाज है, जिसे जनता तक पहुंचाना आवश्यक है.'

पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

पत्र में पल्लवी जोशी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पहले ही इस फिल्म का विरोध किया था और उसके बाद से राजनीतिक दबाव बढ़ गया है. उन्होंने लिखा कि फिल्म के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, ट्रेलर ब्लॉक कर दिया गया है और थिएटर मालिकों को धमकाया जा रहा है. 'थिएटर मालिक फिल्म दिखाने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें राजनीतिक दलों से धमकियां मिल रही हैं. यह सब फिल्म की रिलीज रोकने के लिए किया जा रहा है.' 

पल्लवी जोशी ने पत्र में यह भी लिखा कि उनका परिवार लगातार मिल रही धमकियों से परेशान है. उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि फिल्म और इसके कलाकारों को सुरक्षा दी जाए, ताकि सच्चाई की आवाज दब न सके. उन्होंने यह भी लिखा कि पद्म भूषण से सम्मानित एक्टर विक्टर बनर्जी और भारत तथा विदेश के कई बंगाली संगठनों ने पहले ही राष्ट्रपति से सहायता की अपील की है.

विवेक अग्निहोत्री की अपील

इस पत्र को साझा करते हुए विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने लिखा, 'मैं बेहद दुखी हूं कि बंगाल में राजनीतिक दबाव और धमकियों के कारण फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा. मैं राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करता हूं कि हस्तक्षेप कर हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें.'

उन्होंने इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी टैग किया, ताकि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान हो सके.