मुंबई: थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म जन नायकन अभी भी सेंसर बोर्ड की मंजूरी के इंतजार में अटकी हुई है. फिल्म की रिलीज 9 जनवरी 2026 को पोंगल स्पेशल के तौर पर होने वाली थी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के साथ विवाद के कारण यह टल गई है. अब इस मामले की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई, जहां CBFC ने कई अहम बातें रखीं.
प्रोड्यूसर्स KVN प्रोडक्शंस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें CBFC पर सर्टिफिकेशन में देरी का आरोप लगाया गया था. सुनवाई के दौरान CBFC की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ARL सुंदरेशन ने कहा कि फिल्म को रिवाइजिंग कमिटी में भेजा गया है, लेकिन बोर्ड के चेयरपर्सन ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है. एग्जामिनिंग कमिटी ने फिल्म में 14 कट्स सुझाए थे, लेकिन CBFC ने इसे सिर्फ 'इंटरमीडिएट स्टेप' (अंतरिम कदम) बताया, यानी यह अंतिम नहीं है.
कोर्ट ने पूछा कि फिल्म को रिवाइजिंग कमिटी में क्यों भेजा गया? CBFC ने बताया कि मुंबई से यह फैसला लिया गया, जबकि चेन्नई के रीजनल ऑफिस से पहले कम्युनिकेशन हुआ था. CBFC ने यह भी कहा कि प्रोड्यूसर्स ने बिना चेयरपर्सन के अंतिम ऑर्डर का इंतजार किए ही कोर्ट का रुख कर लिया. साथ ही प्रोड्यूसर्स के 500 करोड़ रुपये के निवेश और बड़े नुकसान के दावे पर भी सवाल उठाए गए. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ निवेश या रिलीज डेट का हवाला देकर राहत नहीं मांगी जा सकती.
बता दें कि फिल्म दिसंबर 2025 में CBFC को सबमिट की गई थी. एग्जामिनिंग कमिटी ने कुछ कट्स के साथ U/A 16+ सर्टिफिकेट देने की बात कही थी, लेकिन बाद में एक शिकायत (धार्मिक भावनाओं से जुड़ी) के आधार पर चेयरपर्सन ने इसे रिवाइजिंग कमिटी को भेज दिया. 9 जनवरी को एक सिंगल जज ने CBFC को U/A सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था, लेकिन उसी दिन डिवीजन बेंच ने इसे स्टे कर दिया.
प्रोड्यूसर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को ही 20 जनवरी को फैसला करने को कहा. यह फिल्म विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, क्योंकि वे अब फुल-टाइम राजनीति में आने वाले हैं. विनोथ द्वारा डायरेक्ट की गई इस पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर में विजय के अलावा अन्य कलाकार भी हैं. फैंस इस सर्टिफिकेशन ड्रामा से परेशान हैं और जल्द रिलीज की उम्मीद कर रहे हैं. अभी फैसला लंबित है. अगर रिवाइजिंग कमिटी जल्द बनती है और फैसला आता है, तो फिल्म 26 जनवरी (रिपब्लिक डे) के आसपास रिलीज हो सकती है.
अभी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मद्रास उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
