केंद्र सरकार अपनी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य योजना (CGHS) को और बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है. खबरों के मुताबिक, CGHS को जल्द ही एक नई बीमा-आधारित योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयी एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (CGEPHIS), से प्रतिस्थापित किया जा सकता है. यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक आधुनिक और व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
7वें वेतन आयोग के दौरान सुधार
7वां वेतन आयोग (2016-2025) अपने अंतिम चरण में है, और इस दौरान CGHS में कई उल्लेखनीय बदलाव किए गए. 2025 में सरकार ने डिजिटल सुधारों पर जोर दिया, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ और पारदर्शी बनीं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, MyCGHS ऐप की शुरुआत, और चिकित्सा उपकरणों की त्वरित मंजूरी जैसे कदमों ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सुविधाएं बढ़ाईं. इसके अलावा, फिजियोथेरेपी जैसी सेवाओं को घर तक पहुंचाने और भुगतान प्रणाली में HMIS पोर्टल लागू करने जैसे नवाचार भी किए गए.
8वें वेतन आयोग से अपेक्षाएं
8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हो चुकी है, लेकिन इसके कार्यक्षेत्र (ToR) की अधिसूचना और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अभी लंबित है. कर्मचारी और पेंशनभोगी नई बीमा-आधारित योजना (CGEPHIS) की उम्मीद कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं को और व्यापक बनाए. साथ ही, CS(MA) और ECHS अस्पतालों को CGHS में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है. फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से वेतन और पेंशन बढ़ने की संभावना है, लेकिन कर्मचारी चाहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी उसी अनुपात में बेहतर हों.
वर्तमान स्थिति और भविष्य
8वें वेतन आयोग का गठन अब तक पूरा नहीं हुआ है, और इसके 2026 या 2027 से लागू होने की संभावना है. सरकार विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव ले रही है, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार जारी है. तब तक, CGHS के मौजूदा सुधार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत प्रदान कर रहे हैं. CGHS में हाल के वर्षों में हुए सुधारों ने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाया है. 8वें वेतन आयोग से नई बीमा योजना और बेहतर सुविधाओं की उम्मीद है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम दे सकती है.
