अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को छह देशों को टैरिफ संबंधी पत्र जारी किए, जिनमें उन्होंने उच्च दरों पर आयात शुल्क लगाने का फैसला किया. यह कदम उन देशों के खिलाफ उठाया गया है, जिनके साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते ट्रंप के अनुसार "एक तरफा और असंतुलित" रहे हैं. राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप लगातार 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत विभिन्न देशों पर शुल्क लगाते आ रहे हैं, और अब उन्होंने एक बार फिर दुनिया को चेताया है कि अमेरिका में उत्पादन करो या टैक्स भरो.
ट्रंप द्वारा जारी किए गए नए टैरिफ पत्रों में अल्जीरिया, इराक और लीबिया पर 30% शुल्क तय किया गया है. वहीं, ब्रुनेई और मोल्दोवा पर 25% और फिलीपींस पर 20% शुल्क लागू किया गया है. यह दरें अप्रैल में घोषित किए गए प्रारंभिक प्रस्तावों से मिलती-जुलती हैं, हालांकि कुछ देशों के लिए दरों में मामूली कटौती की गई है. अप्रैल में ट्रंप ने लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर 10% आयात शुल्क लगाया था, लेकिन कई देशों के लिए उस समय ऊंचे टैरिफ टाल दिए गए थे, जिनकी अब घोषणा की गई है.
अपने पत्रों में ट्रंप ने इन देशों से अपील की है कि वे अमेरिकी धरती पर उत्पादन करें ताकि टैरिफ से बच सकें. उन्होंने दोहराया कि अगर ये देश जवाबी कार्रवाई में टैरिफ लगाते हैं, तो अमेरिका और कठोर शुल्क लगाने को मजबूर हो जाएगा. ट्रंप का मानना है कि मौजूदा व्यापारिक समझौते अमेरिकी उद्योगों के लिए नुकसानदेह हैं और उन्हें संतुलित करना बेहद ज़रूरी है. यह संदेश पहले जारी पत्रों के लगभग समान है, जो उन्होंने इसी सप्ताह की शुरुआत में कुछ अन्य देशों को भेजे थे.
डोनाल्ड ट्रंप केवल देशों पर ही नहीं, बल्कि खास उद्योगों पर भी फोकस कर रहे हैं. उन्होंने पहले से ही स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर विशेष टैरिफ लगाए हैं. अब उन्होंने संकेत दिया है कि जल्द ही तांबे और फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स पर भी शुल्क लगाए जा सकते हैं. मंगलवार को उन्होंने कहा कि इन दो क्षेत्रों में भी अमेरिका के साथ अन्य देशों का व्यवहार संतुलित नहीं है. 1 अगस्त तक नई टैरिफ दरें प्रभावी हो सकती हैं.
