केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का पहला बजट पेश किया है. इस बजट में वित्त मंत्री ने कई राज्यों के लिए बड़ा ऐलान किया है. इस बजट में निर्मला सीतारमण ने प्रदेश के लिए वित्त मंत्री ने आपदा पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया है. इस बजट में बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है. बिहार से लेकर हिमाचल से लेकर मणिपुर तक के लिए वित्तीय सहायता राशि देने का ऐलान किया है.
निर्मला सीतारमण ने कहा, 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी. जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएगी. बिहार में अक्सर बाढ़ आती है. नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं गई है, हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता दी जाएगी'.
वित्त मंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी...बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है. नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है. हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी...असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी. हिमाचल प्रदेश, जिसे बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी. इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी.'
