पीएम आवास योजना: 23 दिसंबर को 18,500 लाभार्थियों के खातों में आएगा पैसा, जानें कैसे लिस्ट में देखें अपना नाम

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राजस्थान में इस योजना के तहत 18,500 लाभार्थियों के खातों में 23 दिसंबर को 100 करोड़ रुपये की राशि भेजी जाएगी. यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगी. 

इससे हजारों परिवारों के पक्के घर का सपना और मजबूत होगा. राजस्थान सरकार से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के मेड़ता में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान इस राशि का वितरण करेंगे. 23 दिसंबर को कार्यक्रम शुरू होगा. मुख्यमंत्री रिमोट का बटन दबाकर पीएम आवास योजना ग्रामीण की किस्त जारी करेंगे. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और लाभार्थी मौजूद रहेंगे.

कितने आवासों लक्ष्य हुआ तय?

राजस्थान में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बड़े स्तर पर काम चल रहा है. राज्य में आवासों का लक्ष्य कुल 24 लाख 97 हजार 121 तय किया गया है. अब तक 24 लाख से ज्यादा आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है. 11 दिसंबर तक 18 लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण पूरा भी हो चुका है. यह आंकड़े बताते हैं कि योजना तेजी से जमीन पर उतर रही है.

क्या है पैसा जांच करने का प्रॉसेस?

अगर आपने भी पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन किया है तो आप यह आसानी से जांच सकते हैं कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट pmayg.dord.gov.in पर जाना होगा. उसके बाद वेबसाइट पर टैब में जाकर IAY PMAYG Beneficiary विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करना होगा. इससे आवेदन की स्थिति और भुगतान की जानकारी मिल जाएगी.

लाभार्थियों के चयन के लिए क्या है मापदंड?

पीएम आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थियों के चयन के लिए तय मापदंड लागू किए गए हैं. प्राथमिकता सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को विशेष महत्व दिया गया है. सरकारी निर्देशों के अनुसार 60 प्रतिशत आवास एससी और एसटी वर्ग को दिए जाने हैं. इसी आधार पर किस्त जारी की जाती है.

23 दिसंबर को अगर आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपका नाम वेटिंग लिस्ट में हो सकता है. अगली किस्त जारी होने पर आपको भी योजना का लाभ मिल सकता है. सरकार का लक्ष्य है कि जरूरतमंद परिवारों को जल्द से जल्द पक्की छत मिल सके.