नई दिल्ली: केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए अब सिर्फ पुराने जॉब कार्ड से काम नहीं मिलेगा. सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह एक नया कानून लाने जा रही है. इस प्रस्तावित कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी राम जी एक्ट रखा गया है.
यह बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. नए एक्ट के तहत ग्रामीण मजदूरों को रोजगार के ज्यादा दिन मिलने का दावा किया गया है. अभी मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार गारंटी है, लेकिन वीबी जी राम जी एक्ट में इसे बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है. सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद केवल मजदूरी देना नहीं बल्कि गांवों में पक्की सड़के, जल संरचनाएं और अन्य बुनियादी ढांचा विकसित करना भी है.
इससे किसानों और ग्रामीण परिवारों दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है. इस योजना में एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब मनरेगा का पुराना जॉब कार्ड मान्य नहीं होगा. मजदूरों को नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनवाना होगा. इसी कार्ड के आधार पर उन्हें काम मिलेगा और भुगतान किया जाएगा. ग्राम पंचायतों को विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी.
साथ ही राज्यों को 60 दिनों तक काम रोकने की अनुमति होगी ताकि मजदूर खेती के मौसम में खेतों में काम कर सकें. ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है. आवेदन के लिए मजदूर को ग्राम पंचायत कार्यालय जाना होगा. वहां अपना नाम, उम्र और पता दर्ज कराना होगा. इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी.
इस कार्ड के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा. इसके साथ ही गांव के पते का आवास प्रमाण पत्र देना होगा. उम्र का प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण भी देना जरूरी होगा. कई मामलों में ई केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी. सरकार का कहना है कि इससे फर्जी नामों पर लगाम लगेगी.
VB-G Ram G योजना में कुछ वर्गों के लिए स्पेशल कार्ड भी जारी किए जाएंगे. अकेली महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर और कुछ जनजातीय समुदायों के लोगों को विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड मिलेगा. इन कार्डों का रंग सामान्य कार्ड से अलग होगा ताकि पहचान आसान हो सके.
