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EPFO ​​के नई 'सिस्टम' से कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब ऑफिस के नहीं लगाने होंगे चक्कर

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को घोषणा की कि देशभर में ईपीएफओ कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह एकल-खिड़की सेवा केंद्रों के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है.

Ashutosh Rai
Edited By: Ashutosh Rai
EPFO ​​के नई 'सिस्टम' से कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब ऑफिस के नहीं लगाने होंगे चक्कर
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नई दिल्ली : ऑफिस में काम करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आयी है. अब करोड़ों कर्मचारियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने ईपीएफओ सुधारों की एक श्रृंखला की घोषणा की है, जो तेजी से सेवा और अन्य सुविधाओं का वादा करती है.

इस सेवा और इन सुविधाओं से अब ऑफिस बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये घोषणाएं गुजरात के वटवा स्थित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय के नए भविष्य निधि भवन के उद्घाटन के दौरान की गईं.

केंद्रीय मंत्री ने की घोषणा
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को घोषणा की कि देशभर में ईपीएफओ कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह एकल-खिड़की सेवा केंद्रों के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है.

यह पूरे देश में लागू होने के बाद कर्मचारी किसी भी ईपीएफओ कार्यालय में अपने पीएफ संबंधी मुद्दे का समाधान कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपने नौकरी इतिहास से जुड़े किसी क्षेत्रीय कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं दिल्ली में एक पायलट परियोजना पहले से ही चल रही है.

नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी करेंगे लॉन्च
ईपीएफ का उपयोग करने वाले और डिजिटल रूप से अनुभवहीन उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए सरकार ईपीएफ सुविधा प्रदाताओं की शुरुआत करेगी. ये अधिकृत सुविधाकर्ता कर्मचारियों को दावा दाखिल करने, केवाईसी अपडेट करने और समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन करेंगे.

ईपीएफओ मिशन-मोड केवाईसी सत्यापन और निष्क्रिय खातों में जमा धनराशि को अनलॉक करने और परेशानी मुक्त काम सुनिश्चित करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगा.

विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा करेंगे
इसके अलावा आने वाले मुक्त व्यापार समझौते विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के पीएफ योगदान की रक्षा करेंगे जिससे उन्हें भारत लौटने के बाद लाभ प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. सुरक्षा पर जोर देते हुए मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ 28 लाख करोड़ रुपये का प्रबंधन करता है.

सरकार द्वारा गारंटीकृत 8.25% वार्षिक ब्याज मिलता है और सामाजिक सुरक्षा कवरेज 94 करोड़ लोगों तक विस्तारित हो चुका है. इनका लक्ष्य मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना है.

पहले क्या था नियम

पहले नियम यह था कि खाताधारकों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसी क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होता था, जहां से उनका संस्थान जुड़ा हुआ है. हालांकि, नए बदलाव के बाद इस व्यवस्था में सब कुछ डिजिटल ही होगा. इससे यह होगा कि कोई भी व्यक्ति अब अपने पास के EPFO ऑफिस में जाकर अपने सभी काम और समस्याओं को आसानी से हल करा पाएगा.

वे कर्मचारी जिनको ढंग से डिजिटल सिस्टम में काम करने में दिक्कत आती है, उनके लिए ईपीएफ सुविधा प्रोवाइडर का नया मैकेनिज्म लॉन्च किया जाएगा. इनका काम क्लेम्स के निपटारे में इन कर्मचारियों की मदद करना है. यह सुविधा प्रोवाइडर एक तरीके से पुल का काम करेंगे.