Government Investment Schemes: देश के अलग-अलग राज्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें आर्थिक लाभ देने वाली योजनाएं, जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहिन योजना, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, झारखंड की मंईया सम्मान योजना और ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना, प्रमुख हैं.
राज्य सरकारें इन योजनाओं के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता देती हैं, जिसे महिलाएं बचत और निवेश योजनाओं में लगाकर एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकती हैं. आइए जानते हैं, ऐसी कौन-कौन सी निवेश योजनाएं हैं, जिनमें महिलाएं निवेश करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं.
पीपीएफ महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश योजना है. यह योजना कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न देती है. इस योजना में निवेश के लिए न्यूनतम राशि 500 रुपये से और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष. ब्याज दर की बात करें तो इस समय 7.1% है. पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि टैक्स-फ्री होती है. इसके अलावा महिलाएं सरकारी योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता को पीपीएफ में निवेश करके 15 साल में एक बड़ी पूंजी बना सकती हैं.
यह योजना महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है और वर्तमान में काफी पॉपुलर हो रही है.
LIC की यह पॉलिसी महिलाओं के लिए एक और बेहतरीन निवेश विकल्प है.
महिलाओं को अपने आर्थिक लाभ को सही तरीके से निवेश करके लखपति बनने का अवसर मिलता है.
इन योजनाओं में निवेश महिलाओं को न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में भी मदद करता है. महिलाओं को चाहिए कि वे इन योजनाओं की जानकारी लेकर सही निर्णय लें.
सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को सही तरीके से निवेश करके महिलाएं न केवल अपनी बचत को बढ़ा सकती हैं, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त भी बन सकती हैं.