पुरानी कार को EV में बदलने पर 50 हजार रुपये तक की मदद करेगी दिल्ली सरकार! जानें नई बाइक के लिए मिलेंगे कितने रुपये

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए EV Policy 2.0 लाने की तैयारी कर रही है. इस नई नीति के तहत अब सिर्फ नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर ही नहीं बल्कि पुरानी कार को इलेक्ट्रिक में बदलने पर भी सरकार इंसेंटिव देगी. दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए यह बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है.

EV Policy 2.0 का मकसद प्रदूषण कम करना और लोगों को क्लीन एनर्जी की ओर ले जाना है. सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2025-26 तक करीब 3 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक या रेट्रोफिट किया जाए. नीति के तहत 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है.

सरकार कितने रुपये देगी?

पुरानी कार को इलेक्ट्रिक में बदलने पर सरकार 50 हजार रुपये से ज्यादा की मदद दे सकती है. रेट्रोफिटिंग पर आमतौर पर 2 से 3 लाख रुपये तक का खर्च आता है. सरकारी इंसेंटिव से लोगों का खर्च कम होगा और EV अपनाने में आसानी होगी.

इस योजना के तहत शुरुआती 1000 कारों को ही यह इंसेंटिव मिलने की संभावना है. सरकार इस प्रक्रिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जोड़कर देख रही है. EV Policy 2.0 में टू व्हीलर को लेकर भी बड़ा एलान हो सकता है.

इलेक्ट्रिक बाइक पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

शुरुआती 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक पर 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है. इससे युवाओं और मिडिल क्लास परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा. दिल्ली सरकार परिवहन से जुड़े प्रदूषण को कम करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है.

परिवहन मंत्री पंकज सिंह इस पॉलिसी को लेकर कई बैठकों में चर्चा कर चुके हैं. जल्द ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस पॉलिसी की समीक्षा कर सकती हैं. नई नीति में EV खरीदने के लिए लोन लेने वालों को भी राहत देने की बात कही जा रही है.

लोन लेकर गाड़ी खरीदने पर कितना मिलेगा सब्सिडी?

अगर कोई व्यक्ति लोन लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है तो उसे 5 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल सकती है. इलेक्ट्रिक कारें अभी भी महंगी हैं इसलिए यह छूट बड़ी मदद साबित हो सकती है. सरकार सब्सिडी के लिए कुछ शर्तें भी तय कर सकती है. जैसे लगभग 25 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर ही सब्सिडी मिलने की संभावना है. 

शुरुआती कितने गाड़ियों को मिलेगा इस योजना का लाभ?

इसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है. शुरुआती 25 हजार कारों को ही इस योजना का लाभ मिलने की बात सामने आ रही है. सरकार का मानना है कि महंगी और लग्जरी कार खरीदने वालों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है. EV Policy 2.0 दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है.