नई दिल्ली: 2025 के खत्म होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की नजर 2026 पर टिक गई है. 8वां वेतन आयोग लागू होने की चर्चा तेज है. कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि नए नियम से वेतन, भत्तों और एरियर भुगतान में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
विशेषज्ञों के अनुमान बताते हैं कि यह बदलाव वेतन में बड़ी उछाल और DA समायोजन ला सकता है. हालांकि अंतिम आंकड़े आधिकारिक रिपोर्ट पर निर्भर करेंगे. फिर भी, नए साल की शुरुआत वेतन सुधार की उम्मीदों को और मजबूत करती दिख रही है.
7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और सरकार द्वारा स्वीकृत 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. फिलहाल आधिकारिक सिफारिशों और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन महंगाई के बीच वेतन वृद्धि की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है.
पिछली बार 7वें वेतन आयोग को लागू होने के बाद भी मंजूरी और भुगतान में कुछ महीनों का अंतर रहा था. इसलिए कर्मचारी संभावित बढ़ोतरी का अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आधिकारिक दस्तावेज़ पर निर्भर करेगा.
8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी में 20% से 35% तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है. यह वृद्धि आर्थिक हालात, महंगाई दर और सरकारी वित्तीय संतुलन पर आधारित होगी. कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस के एमडी प्रतीक वैद्य के अनुसार, छठे वेतन आयोग में 40% और 7वें में 23-25% बढ़ोतरी मिली थी. 8वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने का अनुमान है, जो वेतन गणना में निर्णायक भूमिका निभाएगा. इससे वेतन में उल्लेखनीय उछाल संभव है, लेकिन अंतिम अनुपात रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट होगा.
DA-DR का संशोधन आमतौर पर वर्ष में दो बार होता है. जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो DA को मूल वेतन में समाहित कर दिया जाता है, जिससे भत्तों की गणना नए सिरे से शुरू होती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि 2026 के आसपास की महंगाई को ध्यान में रखकर DA गणना प्रणाली का पुनर्गठन होगा. इसका सीधा प्रभाव टेक-होम सैलरी और भविष्य में मिलने वाले DA संशोधन पर दिख सकता है.
यह कदम महंगाई के बोझ को संतुलित करने के लिए अहम माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को संरचनात्मक राहत मिल सकती है.
एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का अनुमान है. भले ही भुगतान बाद में हो, लेकिन हिसाब लागू तिथि से ही किया जाएगा. GenZCFO के फाउंडर सीए मनीष मिश्रा के अनुसार, 7वें वेतन आयोग में भी यही मॉडल अपनाया गया था. तब आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ, लेकिन कैबिनेट मंजूरी जून 2016 में मिली और भुगतान अगले महीनों में हुआ था.
इसलिए 8वें आयोग में भी कैबिनेट स्वीकृति के बाद ही वास्तविक भुगतान होने की उम्मीद है. इससे स्पष्ट है कि कर्मचारियों को अंतिम भुगतान के लिए कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है.
विशेषज्ञों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग लागू होने के तुरंत बाद बढ़ा हुआ पैसा खातों में नहीं आएगा. अंतिम रिपोर्ट, मंत्रालय समीक्षा और कैबिनेट मंजूरी के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी. 7वें वेतन आयोग में भी लागू और भुगतान के बीच अंतर रहा था. इसलिए कर्मचारी और पेंशनर्स समयबद्ध भुगतान की उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा.
यह प्रणाली वेतन सुधार के साथ सरकारी वित्तीय प्रबंधन को संतुलित रखने के लिए अपनाई जाती है, जिससे अंतिम भुगतान व्यवस्थित तरीके से किया जा सके.
