हल्द्वानी: उत्तराखंड में नया हाईकोर्ट परिसर हल्द्वानी में बनने जा रहा है. यह परिसर 30 जजों की क्षमता वाला होगा और अगले 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा. नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है. इस विकास से हल्द्वानी शहर को पांच बड़े लाभ मिलने वाले हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शासन और जिला प्रशासन सक्रिय हो गए हैं. नैनीताल प्रशासन ने 14 मई 2026 को प्रस्ताव भेजा था. इसमें भाखड़ा रेंज, लामाचौड़ ब्लॉक में बेलबाबा मंदिर के पास 73 हेक्टेयर वन भूमि में से 40 हेक्टेयर जमीन को सबसे अच्छा माना गया है. यह जगह राज्य मार्ग-5 से जुड़ी होने के कारण पहुंचने में आसान है और बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर हैं.
गौरतलब है कि वर्ष 2024 में गौलापार में 17 जजों के लिए 20.8 हेक्टेयर जमीन पर परिसर बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब योजना को और बड़ा बना दिया गया है. सोमवार को देहरादून में मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई.
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि यह प्रस्ताव न्याय विभाग के माध्यम से कैबिनेट में रखा जाएगा. कार्यवाही चल रही है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है.
रोजगार के नए अवसर:- निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय युवाओं को नौकरियां मिलेंगी. होटल, दुकान और ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी बढ़ेगा.
शहर का विकास:- सड़क, बिजली, पानी और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित होंगी. पूरा क्षेत्र आधुनिक बनेगा.
न्याय मिलना आसान:- कुमाऊं के लोगों को नैनीताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. समय, पैसे और मेहनत की बचत होगी.
वकीलों का केंद्र बनेगा:- हजारों अधिवक्ताओं के लिए चैंबर और बार भवन बनेंगे. इससे कानूनी गतिविधियां बढ़ेंगी.
आर्थिक और सामाजिक उन्नति:- हल्द्वानी अब न्यायिक शहर के रूप में पहचान बनाएगा. रियल एस्टेट, शिक्षा और पर्यटन को भी फायदा पहुंचेगा.
नए परिसर में 30 जजों तक बढ़ाए जा सकने वाले कोर्ट रूम, ई-कोर्ट सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्ड रखने का केंद्र, मल्टीलेवल पार्किंग, कॉन्फ्रेंस हॉल, जजों और कर्मचारियों के आवास, मेडिएशन सेंटर, लीगल एड सेंटर, बैंक, डाकघर और कैंटीन जैसी सुविधाएं होंगी. सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी कंट्रोल रूम और चौड़ी सड़कें भी बनाई जाएंगी.
