उत्तराखंड: उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सख्ती बरती है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां सबसे ज्यादा मतदाता गायब दिख रहे हैं, वहां मंडल आयुक्त खुद मैदान में उतरकर स्थिति की जांच करेंगे.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्तों के साथ ऑनलाइन बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि अनकलेक्टेबल यानी जिन मतदाताओं का पता ही नहीं चल पा रहा है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा वाले पोलिंग बूथों पर विशेष नजर रखी जाए.
आयुक्त इन बूथों का धरातलीय दौरा करेंगे और जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा तैयार की गई अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूचियों की भी समीक्षा करेंगे.
डॉ. पुरुषोत्तम ने बूथ लेवल अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वे Absent, Shifted और मृत मतदाताओं की सूची में हर नाम पर साफ-साफ टिप्पणी लिखें। हर टिप्पणी पर BLO के साथ बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे. इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और गलतियां कम होंगी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी. इसके तुरंत बाद दावे और आपत्तियों को निपटाने की मजबूत व्यवस्था की गई है. प्रदेश में इस काम के लिए 70 ERO और 800 सहायक ERO (AERO) की तैनाती पहले ही कर दी गई है.
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम मतदाताओं को नोटिस फेज में बेवजह कोई परेशानी न हो. मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष कैंप लगाए जाएंगे. पहाड़ी क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर और मैदानी इलाकों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत तथा वार्ड स्तर पर कैंप का रोस्टर तैयार किया जाएगा. इससे दूर-दराज के लोगों को आसानी से दावे-आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा.
प्रदेश के सभी 13 जिलों में 95 प्रतिशत गणना प्रपत्र बांट दिए गए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस काम को सराहा और बाकी बचे काम को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वोटर लिस्ट साफ-सुथरी और सही बनेगी. गायब, मृत या दोहरे नाम वाले मतदाताओं को हटाने और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने का काम सावधानी से किया जा रहा है.
