मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसमें युवाओं, कारोबार, बाढ़ प्रबंधन, आवास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
1. सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में राहत
राज्य की समूह ‘ग’ की वर्दीधारी सेवाओं में सेवामुक्त अग्निवीरों को राहत देने के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई. इसके तहत भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा से संबंधित विशेष छूट का प्रावधान किया गया है.
2. बाल वीरता पुरस्कार योजना शुरू होगी
राज्य में मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना शुरू करने को मंजूरी मिली. इसके तहत संकट के समय साहस, बहादुरी और मानवीय संवेदना दिखाने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरणा ले सकें.
3. कारोबारियों को मिलेगी राहत
व्यापार को आसान बनाने के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई. इसका उद्देश्य छोटी तकनीकी और प्रक्रियागत गलतियों पर आपराधिक कार्रवाई के बजाय नागरिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई का विकल्प उपलब्ध कराना है.
4. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए नए नियम
कैबिनेट ने बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी. इसके जरिए बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में भूमि के इस्तेमाल और निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक जल प्रवाह बना रहे और जन-धन की सुरक्षा हो सके.
5. प्राच्य शोध संस्थान का होगा विकास
हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए नई सोसाइटी बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई. संस्थान को योग, ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष, ललित कला और हिंदू दर्शन के अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है.
6. विधानसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी
उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का वर्ष 2026 का तीसरा सत्र बुलाने को मंजूरी दी गई. सत्र की तारीख और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है.
7. अग्निशमन सेवा के लिए नया कानून
केंद्र सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 की तर्ज पर उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 लाने को मंजूरी मिली.
8. निवेश से मिलने वाली आय का बंटवारा
सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थाओं की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण या विनिवेश से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित एजेंसियों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
9. जल एवं स्वच्छता मिशन के पदों को विस्तार
स्वजल और जल-स्वच्छता मिशन की परियोजना प्रबंधन इकाई के 215 पदों की अवधि 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाई गई.
10. आवास और प्रशासन से जुड़े फैसले
हरिद्वार जिले की भगवानपुर तहसील के सिसौना गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सड़क की चौड़ाई के मानक में तीन मीटर की छूट दी गई. ऊधमसिंह नगर के बाजपुर स्थित भौना इस्लामनगर में भू-उपयोग परिवर्तन के शासनादेश में खसरा संख्या सुधारी जाएगी. संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों के संचालन के लिए ‘निदेशक’ की जगह ‘महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय’ को नामित किया गया.
केंद्र सरकार का जताया आभार
बैठक में राज्य के विकास में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया गया.
