धामी सरकार का बड़ा ऐलान, विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपये मंजूर; मंदिरों और पंचायत भवनों पर भी फोकस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में विकास, मंदिर सौंदर्यीकरण, सामुदायिक भवन और आपदा राहत से जुड़े कार्यों के लिए करीब ₹6 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अलग-अलग जिलों के लिए कई विकास योजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें अल्मोड़ा में सामुदायिक भवन, रुद्रप्रयाग, चम्पावत और बागेश्वर में मंदिरों के सौंदर्यीकरण के साथ आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत राशि भी शामिल है.
विकास कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय मंजूरी
मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के चिलियानौला में मल्टी स्टोरी पार्किंग के ऊपर सामुदायिक भवन बनाने के लिए ₹2.90 करोड़ मंजूर किए हैं. इसके अलावा रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में ईष्ट देवी राजराजेश्वरी तालतोली मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹20 लाख की राशि स्वीकृत की गई है. इन योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय सुविधाओं और धार्मिक स्थलों के विकास को गति देना है.
चम्पावत और बागेश्वर के मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण
चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में कालीगूंठ पूर्णागिरी के अलग-अलग स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए ₹66.74 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है. वहीं, बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में धर्मस्व विभाग के तहत आने वाले मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए ₹2.40 करोड़ मंजूर किए गए हैं. इन कार्यों से संबंधित धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं और सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है.
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आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत
मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए भी आर्थिक सहायता स्वीकृत की है. चमोली जिले में वर्ष 2026-27 में आई प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 16 लोगों के आश्रितों को अनुमन्य राहत राशि के रूप में ₹16 लाख दिए जाएंगे. वहीं, उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ तहसील में अतिवृष्टि और भूस्खलन से प्रभावित 38 परिवारों को सुरक्षा के लिहाज से अन्यत्र किराये के भवनों में रखा गया है. इनके किराये के भुगतान के लिए ₹4.56 लाख स्वीकृत किए गए हैं.
पंचायत भवन के लिए अब दोगुनी राशि
ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने पंचायत भवन निर्माण के लिए मिलने वाली धनराशि में भी बढ़ोतरी की है. राज्य सेक्टर के तहत पंचायत भवन निर्माण के लिए पहले अनुमन्य ₹10 लाख की राशि को बढ़ाकर ₹20 लाख करने का अनुमोदन मुख्यमंत्री ने किया है. इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. सरकार का मानना है कि इससे पंचायत स्तर पर जरूरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.